वर्षौदेखि होटल र फोटोकापी व्यवसायीहरुको व्यापार संचालनमा

सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा पार्किङको लागि उपलब्ध गराईएको जग्गामा अनधिकृत संरचना लामो समयदेखि निर्माण गरिएको छ ।

सेवाग्राहीका सवारीसाधन पार्किङ गर्न टहरा निर्माण गर्नेगरी दिइएको सरकारी जग्गामा पक्की संरचना निर्माण गरी होटल र फोटोकपी व्यवसाय सञ्चालन भईरहेको छ । यसले सरकारी जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०७९ चैत १३ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहालाई पत्र पठाउँदै सेवाग्राही तथा कर्मचारीका सवारीसाधन पार्किङका लागि कार्यालय परिसरभित्रको पश्चिमपट्टिको भागमा टहरा निर्माण गर्न सहमति मागेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उक्त पत्रअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा सवारीसाधन पार्किङका लागि प्रयोग गर्दै आएको थियो । व्यवस्थित पार्किङका लागि टहरा निर्माण आवश्यक भएको भन्दै प्रशासनले सहमति मागेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०७९ चैत १४ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्ला प्रशासनलाई सहमति उपलब्ध गराएको थियो । सहमतिमा कार्यालयलाई आवश्यक परेको अवस्थामा उक्त स्थान पुनः कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै हाललाई सवारीसाधन पार्किङका लागि टहरा निर्माण गर्न सहमति दिइएको देखिन्छ ।

सोही स्थानमा पार्किङका लागि टहरा निर्माण गर्नुको सट्टा पक्की संरचना निर्माण गरिएको छ । उक्त संरचनामध्ये एउटामा होटल र अर्कोमा फोटोकपी व्यवसाय सञ्चालन भईरहेको छ । अहिले होटल बन्द रहेको छ । तर नीजि क्षेत्रबाट फोटोकापी लगायतका कम्प्युटर सेवा प्रदान गर्ने काम भईरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण भएको संरचना र त्यसको प्रयोग सहमतिको उद्देश्यअनुसार भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । एक लेखापढी व्यवसायीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्र रहे पनि वर्षौंदेखि एक व्यक्तिले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आउनु कति न्यायसंगत र उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
सवारीसाधन पार्किङका लागि टहरा निर्माण गर्न दिइएको सहमतिलाई आधार बनाएर त्यसको स्वरूप परिवर्तन गरी पक्की संरचना निर्माण गरी होटल तथा फोटोकपी सञ्चालन गर्नु उचित नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि रहेको जग्गा व्यक्तिको निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न दिनु अघि अवैध भएको उनले बताए । सरकारी जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो । पार्किङका लागि टहरा निर्माण गर्न दिइएको सहमतिअनुसार काम हुनुपर्नेमा पक्की संरचना निर्माण गरेर वर्षौंदेखि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त होइन,’ ती व्यवसायीले अपन दैनिकलाई बताए ।

सम्बन्धित निकायले स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गा प्रयोगको आधार, पक्की संरचना निर्माणको अनुमति, व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिइएको स्वीकृति तथा सहमतिको उद्देश्यविपरीत संरचना निर्माण भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, सहमतिको उद्देश्यविपरीत निर्माण गरिएको संरचना हटाई सरकारी जग्गा खाली गराएर सम्बन्धित कार्यालयको प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी दिलीपकुमार साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवाग्राही तथा कर्मचारीका सवारीसाधन पार्किङका लागि उक्त स्थान प्रयोग गर्न सहमति दिइएको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाग्राही तथा कर्मचारीका सवारीसाधन पार्किङ गर्नका लागि सहमति मागेकाले सोही प्रयोजनका लागि सहमति दिइएको हो,’ साहले भने, तर अहिले त्यहाँ सहमतिविपरीत फोटोकपी र होटल सञ्चालन भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।’

पार्किङका लागि टहरा निर्माण गर्न दिइएको सहमति कसरी पक्की संरचना निर्माण र निजी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनसम्म पुग्यो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारी जग्गाको प्रयोगमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले आवश्यक अनुसंधान गर्ने जनाएको छ । वुधवार सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा यस सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नमा भर्खरै सिरहा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईले आवश्यक अनुसधान गरी विधिसम्मत कार्य गरिने बताएका छन् ।