चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी बित्दा पनि बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा

शुभ नारायण कामती
सिरहा । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये १० वटा पालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा ती पालिकाको आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिरहाका अनुसार जिल्लाका १७ मध्ये सातवटा पालिकाको मात्र बैंक खाता सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी १० पालिकाले हालसम्म खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
खाता सञ्चालनमा आउन नसकेका स्थानीय तहमा सिरहा, लहान, धनगढीमाई र मिर्चैया नगरपालिका तथा विष्णुपुर, नरहा, अर्नमा, औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।

स्थानीय तहको खाता सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धित नगर वा गाउँसभाबाट पारित गरी आवश्यक कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पालिका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्र बैंक खाता सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानलगायतका सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्दा समेत प्रचलित कानुन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यही प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कतिपय पालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ ।

तलबदेखि विकास निर्माणसम्म असर
बैंक खाता सञ्चालनमा नआउँदा सम्बन्धित पालिकाको नियमित आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । कर्मचारीको तलब तथा भत्ता भुक्तानी, विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन, विभिन्न सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म खाता सञ्चालन हुन नसक्दा स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने देखिएको छ । यसले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

सात पालिकाको खाता सञ्चालन
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म सखुवानन्कारकट्टी, बरियारपट्टी र लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका तथा कर्जन्हा, कल्याणपुर, सुखीपुर र गोलबजार नगरपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

बाँकी स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमै खाता सञ्चालन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित पालिकाले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।