मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले गत आर्थिक वर्ष आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बजेट पठाएको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिले यसबारे गहन छानबिन गर्न सकेको छैन । सो समितिलाई मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री साह र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अनुसन्धानका लागि सहयोग नगरेपछि अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।

सो समितिलाई मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा गरिएको रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उपभोक्ता समितिलगायतकाले गरेको तालाबन्दीसहितका विषयमा अनुगमन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सभामुख सरोजकुमार यादव समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।

यता उपसभामुख देवले संसदीय विशेष समितिको बैठकहरुमा सदस्यहरु नै अनुपस्थित हुने गरेकाले छानबिन तथा अनुसन्धानमा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् ।

उनले केही दिन अघि समितिको बैठक बसेर कागजातहरु माग गरिएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रीले सम्बन्धित योजनाहरुको सम्पूर्ण कागजात दिन आलटाल गरे पनि केही कागजात उपलब्ध भएको छ, सोको अध्ययन गर्नलाई समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको छु, जेजति उपलब्ध भएको छ, सोही अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान गरेर छिट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहमतिबिना नै सप्तरीको सिंचाई डिभिजन कार्यालयमा २० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी पठाएर अनियमितता गरेको आरोपसमेत लागेको छ । मधेस प्रदेशको आठ वटै जिल्लामध्ये सप्तरीमा मात्रै थप २० करोड रुपैयाँ असार ३ गते पठाइएको थियो । सो रकम योजना स्वीकृत बिना र प्रक्रिया विपरीत रकमान्तर भएको बताइएको छ ।