नेपाल सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई दिन लागेको दोस्रो किस्ता कर्जा रोकेको छ । सरकारले शर्त पूरा नगरेको भन्दै आईएमएफले एक्टेण्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) अन्तरगतको दोस्रो किस्ता रोकिएको हो ।
नेपालमा विदेशी मुद्राको संचिति कम हुँदै गएर वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा समस्या देखिएपछि आईएमएफसँग ईसीएफ सुविधा अन्तरगत कर्जा माग गरिएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार नै आईएमएफले ११७.७ मिलियन एसडीआर (आजको विनियम दर अनुसार एक अमेरिकी डलर बराबर ०.७६५५७८ एसडीआर छ) दिने सहमति गरेको थियो ।
‘आईएमएफको टोलीले रिभ्यू गरेको छ, नेपालले गर्नुपर्ने केही काम पनि बाँकी छन्, त्यसैकारण दोस्रो किस्ता आउन केही ढिलाइ भएको होला, जन २२ सम्ममा दोस्रो किस्ता आइसक्ने भन्ने थियो,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले रातोपाटीसँग भने ।
के हुन् शर्त ?
आईएमएफले खासगरी २ शर्त पूरा नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकेको छ । नेपाललाई ईसीएफ अन्तरगत कर्जा दिनको लागि आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण वाह्य लेखा परीक्षकबाट गराउनु पर्ने र खुल्ला अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार सरकारको तर्फबाट आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना नहुन नहुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा लिखित शर्त नै राखिएको थियो भने आर्थिक अवरोध गर्न नहुने विषयलाई मौखिक रुपमा राखिएको स्रोतले बतायो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण वाह्य लेखापरीक्षकबाट गराउने भन्ने विषय त लिखित शर्तकै रुपमा थियो, आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन हुँदैन भनेर मौखिक शर्त पनि राखिएको थियो, नेपालले यी दुबै शर्त पूरा नगरेको भनेर आईएमएफले दोस्रो किस्ता रोकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपालको संविधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हो । सरकारी कार्यालय र निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको संवैधानिक निकाय समेत हो ।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण कार्य वाह्य (विदेशी) लेखापरीक्षकबाट गराउनको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘वानशर्ट’ लेखापरीक्षण विदेशी कम्पनीबाट गराउनको लागि अन्तराष्ट्रिय आह्वानसमेत गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्न प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये ख्यातिप्राप्त एक अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई लेखापरीक्षण गर्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
यस्तै, दोस्रो शर्त पूरा गर्न भने सरकारलाई कठिन भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नहुने भन्ने आईएमएफको शर्त विपरीत नेपाल सरकारले अहिले निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो प्रतिबन्धप्रति आईएमएफको गुनासो छ ।
सरकारी अधिकारीहरू भने आईएमएफको शर्त अनुसार अहिलेले व्यापार खुल्ला गर्न नसकिने बताउँछन् । आईएमएफबाट आएको रकमले तीन साताको आयात पनि धान्न नपुग्ने तर, आयात पूरै खुल्ला हुनुुपर्ने भन्ने शर्त पालना गर्न कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरूको अडान छ ।
व्याज तिर्नु नपर्ने ऋण
आईएमएफबाट लिइने ईसीएफ अन्तरगतको कर्जा सुविधा भनेको व्याज तिर्नु नपर्ने कर्जा सुविधा हो । यस्तो कर्जा ३८ महिनाभित्रमा लिइसक्नु पर्ने र पहिलो साढे ५ वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुन्छ । र, १० वर्षपछि विनाव्याज कर्जा फिर्ता गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
