करकै भरमा नेपाल चलेको छ । नागरिकसँग सरकारले विभिन्न शिर्षकमा कर असुल्दै आएको छ । तीन तहको सरकार भएपछि राज्यले नागरिकमाथि कर असुल्ने क्रम झन् वढेको छ । करको सही सदुपयोग नभईरहेको गुनासो समान्य छ । राज्यका नीति निर्मातादेखि कर्मचारीतन्त्र नागरिकको करमा लुट मच्चाउने गरेको विभिन्न घटनाक्रम र दृष्टान्तहरुले उजागर पारेको छ ।
समान्य नागरिकले कर तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाईदैन् । जरिवाना लाग्ने डरत्रासको भयले गर्दा समयमै कर तिर्ने गर्छन् । समान्य र मध्यमवर्गमाथि कर असुली गर्ने नाउँमा राज्यका संयन्त्र सदैव हावी रह्दै आएको छ । जसले गर्दा यी वर्गहरु समयमै कर बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएका छन् ।
देशमा कर छलीका व्यापक घटनाहरु दोहोरिने गरेको छ । कतै भन्सारमा राजश्व छली गरेको भन्ने घटनाहरु छन् भने ठूलोठूलो व्यपारीक घरानाहरुले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको, कर बुझाउन आनाकानी गरेको घटनाहरु निकै छ । एउटा मात्र घटनालाई लिने हो भने त्यो हो एनसेल प्रसंग । एनसेल संग राज्यले कर असुलीमा निकै अप्ठ्रोको सामना गरेको छ भने व्यापक छुट पनि दिनु परेको छ ।
सिरहा जिल्लामा यस्तै घटनाहरु देखिएको छ । आन्तरीक राजश्व कार्यालयले सिरहा जिल्लामा कर नबुझाउने ४० करदातामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७५ करदाताको ५ करोड वढी रकम बुझाउनु पर्ने भएपनि बुझाएनन् । कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तशुल्क दर्ता कर नबुझाएका ४० करदातामाथि कारबाही प्रकृया अगाडी वढाएको छ । जिल्लामा ५ लाखदेखि वढी कर नबुझाएका करदाताहरुको संख्या वढ्दो रहेको छ । कार्र्यालयले कारबाही प्रकृया अगाडी वढाएका करदाताको बैंक खाता, चलअचल सम्पत्ती रोक्का गरिएको छ ।
आन्तरीक राजश्व कार्यालय सिरहाले कर नबझुाउने ठूला करदातालाई कारबाहीको दायरामा लैजानु पर्छ । समान्य र मध्यम वर्गीय परिवारले समयमै कर बझुाउँदै आएपनि ठूला करदाताले नबुझाउने परिपाटी मौलाउँदै गएपछि यसले झन् कर संकलन प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसकारणले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।