सिरहा भन्सार कार्यालय माडरले वर्षेनी लक्ष्य अनुसारको राजश्व असुली गर्न चुक्दै आएको छ । लक्ष्य घटाएर पनि दिदा सिरहा भन्सार कार्यालयले राजश्व असुलीमा झन् ओरालो लाग्दै गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार विभागले सिरहा भन्सार कार्यालय माडरलाई १९ करोड ९५ लाख ४६ हजार लक्ष्य दिएपनि जम्माजम्मी ४७ प्रतिशत मात्र राजश्व असुली गर्न सक्यो । भन्सार कार्यालयले ९ करोड ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा असुली गरेको छ । जब आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सिरहा भन्सर कार्यालय माडरले ११ करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजश्व उठाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिब २ करोड रुपैयाँ राजश्व असुली कम गरेको छ ।

लक्ष्य अनुसारको राजश्व असुली गर्न नसक्नुमा मुख्य कारण तस्करी नै हो । सीमामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणको उदेश्य सहित खटिएका सशस्त्र प्रहरी, त्यसको अर्को लेयरमा काम गर्ने नेपाल प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको तस्करसँग सेटिङकै कारणले भन्सार राजश्व असुली घट्दो क्रममा छ । भारतबाट लत्ताकपडा, स्पेयरपार्टस्, कुखुरा, कस्टमेटिकका समानहरु, मोबाईल लगायतका विभिन्न सामग्रीको सेटिङमा अवैध रुपमा नेपाल ल्याउने काम भईरहेको छ । यसमा संस्थागत सहयोगले काम गरेको छ । जसको मुख्य असर राजश्व असुलीमा परेको छ ।

केही समय अघि ठाडी भन्सार भएर ठूलाठूला ट्रकमा अगाडी प्याज राख्दै लत्ताकपडाको तस्करी भएको थियो । जसको रहस्य हेटौंडामा ट्रक समातिएपछि खुलेको थियो । ठूला ट्रकहरुमा समान निर्वाध जानु भनेको पूरै संयन्त्रको सहयोग नै हो । यसमा तस्करसँग सुरक्षा निकाय र भन्सारका कर्मचारीले मोटो रकम असुल्ने गरेको छ । तस्करसँगको सेटिङ निर्वाध रुपमा चलेपछि तस्करी पनि फस्टाएको छ । झन् राजश्व चुहावट नियन्त्रण समिति मुकर्दशक बनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको सो समितिमा सुरक्षा अधिकारीका प्रमुखहरु सदस्य रहेका छन् । तस्करी फस्टाउनु र राजश्व घटनुले सुरक्षा अधिकारीहरुको कमाई भईरहँदा मौनता साँधेको र सहयोग गर्दै आईरहेको छ । जसलाई रोक्नु जरुरी छ । राज्यलाई राजश्व असुली घट्नु र सिमित कर्मचारी कमाउनु ठूलो अपराध हो । यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई गृह मन्त्रालय र भन्सारको विषयमा अर्थमन्त्रालयले छानबिन गर्नु जरुरी छ । त्यसले नै निर्वाध चल्दै आएको तस्करीलाई रोक्न सक्छ ।