संविधान र कानूनल कुनैपनि हिसाबमा जातीय रुपमा छुवाछुत गर्न पाईदैन् । यसमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाईएको छ । संविधान र कानूनकै आडमा जनप्रतिनिधि बनेपछि कानून पालना गराउने कर्तव्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सवैभन्दा पहिलो हुने हो । नीति, नियम बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको ठाउँमा रह्ने व्यक्तिले नागरिकलाई स्पष्ट संदेश दिनेगरी आफ्ना सार्थक प्रयासहरु अगाडी बढाउनु पर्छ । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवले आफ्नो आमाको मृत्यु भएपछि आयोजना गरेको शुद्धि भोजको नाउँमा भएको जातीय विभेद कुनैपनि हिसाबले सही हुन सक्दैन् । आजको समयमा जातजाती वीचमा विभेद् गर्ने, जातीय सम्प्रादयवीचमा खलल पार्ने जस्ता घोर निन्दाका कार्य गर्नु हुँदैन् । गत वैशाखमा भगवानपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले नागरिकको हित र पालिकामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै पालिकालाई सुशासन र विकासको क्षेत्रमा अगाडी बढाउनु पर्ने दायित्वमा पुगेका व्यक्ति हुन् उनी ।
झन् नेकपा एमाले पार्टीको जिल्ला सचिव भएपछि राजनीतिक रुपमा जिल्लाका नेताका रुपमा पनि उभिएका व्यक्ति हुन् । जसको दायित्व भनेको जिल्लाको समग्र विकास, सुशासन, सामजिक रुपमा उत्थान लगायत साझा विषयहरुमा दह्रोसाथ उभिनु हो । यी सव जिम्मेवारी र जवाफदेहीका बाबजूत भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भोजमा दलित र गैर दलितवीचमा गरेको जातीय विभेद कुनैपनि अवस्थामा सही होइनन् । यो निन्दनीय विषय हो । यसमा सवै सरोकारवालाको चासोको विषय हो । जव राज्य नै जातीय विभेद गर्न नपाईने गरी कानून नै बनाईसकेको अवस्था छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति आफैंले त्यस्तो कानून विपरीत हर्कत गर्नुहुँदैनथ्यो । यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले गरेको जातीय विभेदको घटनामा देशमा मौजुद कानून अनुसार कारबाही प्रकृया अगाडी बढ्नु पर्छ ।
सिरहा जिल्लामा यस अघि पनि समाजिक रुपमा अगाडी रहेका केही अगुवाहरुले पनि जातीय विभेद गरेको घटना ताजै छ । त्यसका विच गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तो स्थानीय सरकार प्रमुखको यस प्रकारको सोच र हर्कत मान्य छैन् । यस अर्थमा कानून कार्यान्वयन गराउने ईकाइहरुले तत्काल गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलाई जातीय छूवाछूत गरेको विषयमा कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
