काठमाडौं । पुँजीबजार सुधार संघर्ष सर्मिातले नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । पुँजीबजार घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै संघर्ष समितिले मोटरसइाकल र्यालीसहित प्रदर्शन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा पनि मागेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालललाई भेटेर समितिले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ ।
लगानीकर्ताको एक समूहले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नियमन एवं सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाले पुँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने विभिन्न गतिविधिहरु गरेको भन्दै विरोध शुरु गरेको हो ।
सम्बन्धित निकाय र पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाट प्रदर्शन हुने हुने उदाशिनता, गैराजम्मेवारीपना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरीतमा आउने विभन्न नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा आन्दोलन थालिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढकालले बताएका छन् ।
पुँजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिहरुले समग्र पुँजीबजार अगाडि बढ्न नदिएको भन्दै समितिले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ । विगतमा गारिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरश पालना गर्न समितिले माग गरेको छ ।
सम्पत्तिको हकमाथि प्रहार गार नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको समितिको आरोप छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पुँजी बजारको विकासको बाधक बनेको भन्दै यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्न समितिले माग गरेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुले रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्न, असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी १ प्रतिशत नै कायम गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधिलाई संशोधन गरी १२० दिनको औसत मूल्य कायम गर्न माग गरेको छ ।
लगानीकर्ताले लघुवित्त कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउन र प्रोभिजनिङ्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
