गत चैतमा सम्पन्न भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सरकारले अपेक्षाकृत छिटो सार्वजनिक गर्ने वातावरण बनायो । यसले विगतमा महिनौँसम्म नतिजा पर्खिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई केही राहत दिएको छ । तर यही परीक्षासँग सम्बन्धित एउटा घटनाले शिक्षा प्रशासन, कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारका विषयमा गम्भीर बहस जन्माएको छ । सिरहा जिल्लाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट संकलन गरिएका ४९६ थान मोबाइल फोन र स्मार्टवाच नष्ट गरिएको छ । परीक्षामा मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण लैजान निषेध गरिएको हुन्छ । यस्तो नियमको उद्देश्य परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु हो । नियम उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीमाथि आवश्यक कारबाही हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर कारबाहीको नाममा जफत गरिएका व्यक्तिगत सामग्री नै नष्ट गरिनु कति उचित हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
नष्ट गरिएका मोबाइल तथा स्मार्टवाचको मूल्य करिब एक करोड रुपैयाँ हाराहारीको रहेको छ । यो रकम वस्तुको मूल्य मात्र होइन, सयौँ परिवारको मेहनत, लगानी र आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको विषय हो । विद्यार्थीले परीक्षा नियम उल्लंघन गरेको भए पनि त्यसको सजाय अभिभावकले किन भोग्नुपर्ने ? एउटा गल्तीका कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति नै नष्ट गरिनु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । राज्यका निकायहरूले कानुनको शासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्ने, फिर्ता गर्ने वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया कानुनी आधार र स्पष्ट निर्णयका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । यदि यस्तो कार्य कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको हो । यसले राज्यका निकायप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ । अझ परीक्षा व्यवस्थापनको नाममा गरिएको यस्तो कदमले प्रशासनिक अधिकारको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाउँछ ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको सक्रियतामा एक करोड हाराहारीको मोबालई नष्ट गर्नु गम्भीर विषय हो । यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ । परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल लैजान नदिने जिम्मेवारी परीक्षा व्यवस्थापन पक्षको पनि हो । विद्यार्थीबाट संकलन गरिएका सामग्री सुरक्षित राख्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुन्छ । यदि ती सामग्री नष्ट गरिएका छन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसबारे स्पष्ट जवाफ आउन आवश्यक छ । शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउनु मात्र होइन, न्याय, उत्तरदायित्व र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न पनि सिकाउनु हो । यदि अनुशासन कायम गर्ने नाममा अत्यधिक र असन्तुलित दण्ड दिइन्छ भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । बरु विद्यार्थी र अभिभावकमा राज्यप्रति असन्तोष र अविश्वास बढ्न सक्छ । त्यसैले सिरहामा भएको मोबाइल तथा स्मार्टवाच नष्ट गर्ने घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । यस कार्यको कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवार पक्षबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट कार्यविधि पनि बनाउन आवश्यक छ । अनुशासन कायम गर्ने नाममा नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । विद्यार्थीको गल्तीलाई सच्याउने उपाय खोजिनुपर्छ, तर त्यसको सजाय अभिभावक र परिवारमाथि आर्थिक बोझका रूपमा थोपरिनु हुँदैन ।
