जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत ल्यापटक वितरण गर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान पुनः सञ्चालन हुन लागेको हो। यसपटक भने यस अभियानअन्तर्गत प्रदेशका छोरीहरूलाई ल्यापटप दिइने भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ बनाएको छ । जसअनुसार कक्षा ११ मा अध्ययनरत जेहेन्दार छात्रालाई ल्यापटप दिइनेछ ।
कार्यविधिअनुसार एसईईमा ३.२ भन्दा माथि जिपिए ल्याउने छात्रामध्येबाट उच्च जिपिए ल्याउने छात्रालाई वितरण गरिनेछ । ल्यापटप वितरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था निर्देशक समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तर, कक्षा ११ अध्ययन निरन्तर नगरे, कक्षामा ७० प्रतिशतभन्दा कम हाजिरी रेकर्ड रहे अथवा सामुदायिक विद्यालयमा नाम दर्ता गराई निजी विद्यालयमा अध्ययनरत पाइएमा त्यस्ता छात्रालाई ल्यापटप नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम पुनः सुरु भएको छ । ०७८ माघ १ गतेदेखि जन्मिएका छोरीहरुको बिमा पुनः सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा जन्मिने छोरीहरूको ३ लाखको बिमा गर्दै आएको छ । तर, बिमित रकम प्राप्त गर्नका लागि छोरी २० वर्ष पूरा गरेको र एसईई पूरा गरेपछि मात्र निर्देशनालयको सिफारिस र अन्य आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि खातामा जम्मा भएको रकम नियमानुसार प्राप्त हुने ब्याज, बोनससहित सेवाप्रदायकले बिमित मुद्दति बचतकर्तालाई भुक्तानी गर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार २० वर्ष नपुगी अथवा एसईई उत्तीर्ण नगरेकी छोरीको बिमित रकम बेटी पढाऊ, बटी बचाऊ अभियानमा जानेछ ।
यसअघिको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ निर्देशिका ०७७ र छोरी शिक्षा/मुद्दति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ भने खारेज गरिएको छ ।
बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा
मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानमध्ये सबैभन्दा बढी लोकप्रिय अभियानको रूपमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई लिइएको छ। तर, यो अभियानको फाइल अहिले अख्तियारमा छानबिनका क्रममा रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको यो अभियान विवादपश्चात् अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएको छ ।
यस अभियानअन्तर्गत वितरण भइरहको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास टोलीले गत असोज १३ गते छापा मारेको थियो ।
अख्तियारको बर्दिबासका टोलीका उपसचिव मेघनाथ रिमालको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको साइकलको विवरणसहितको फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको थियो । छापा मारेकै दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री र संघीयतालाई नरुचाउनेले बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
कात्तिक २९ गते भने अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई बुझाउन आएका बर्दिबासका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा साइकल खरिदमा अनियमितता देखिएको सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए ।
उनले पहिलो चरणमा अनियमितता देखिएकाले अनुसन्धान दोस्रो चरणमा गएको बताएका थिए ।
