कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति सरकारको छ ।
यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।




