प्रदेश नम्बर २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू अवैधानिक रहेको भन्दै तलबसहित सुविधा रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू नियमसंगत नरहेकोले तलब सुविधामा रोक लगाउन गरी उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलब सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुन सम्मत भएको देखिँदैन । अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी उल्लेख गरिएको छ ।
