मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साफ खेलेर फर्किएका नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साफ उपविजेता बनेर नेपाल फर्किएको नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले फुटबल टोलीको प्रशिक्षकहरूलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए । उनले मोहम्मद जयन्ती १४९६ को अवसरमा कात्तिक २ गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अबुधाबी डाइलगको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जानकारी दिए ।
प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरुबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने, मोहम्मद जयन्ती १४९६ को अवसरमा कात्तिक २ गते मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिइने, साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा उपविजेता भएका नेपाली फुटबलका खेलाडीहरू प्रति खेलाडी ५ लाख रुपैयाँ र प्रशिक्षकलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने, अबुधाबी डाइलगको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।