ADVERTISEMENT
प्रदेश नं २समाचार
Trending

प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा कार्यक्षेत्र बाहिर गएर लाखौँ खर्च

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथग्रहणपश्चात् आफ्नो पहिलो भाषणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। तर, प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष हुन लाग्दासमेत सुशासन देखिएको छैन।

ADVERTISEMENT

प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर अनियमित रकम बाँडेका छन्।

तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावलीले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रबाहिर गएर लाखौँ खर्च गरेको पाइएको छ।
पूर्वमन्त्री यादवले खेलकुदको नाममा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा करिब पौने एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

खेलकुद क्षेत्र गत आवसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कानुन मन्त्रालयले समेत खेलकुदको नाममा लाखौँ खर्च गर्दै आएको हो।

प्रत्येक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रकम खर्च गरिएको भन्दै यस्ता कार्य नगर्न भने पनि पूर्वमन्त्री यादवले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा हुने गरी चार आवमा ७७ लाख ५२ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

उनले पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर खेलको नाममा ४२ लाख २५ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

शान्तिका लागि खेलकुद भन्ने शीर्षकमा २९ लाख १७ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने शान्तिका लागि खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणको नाममा १३ लाख ७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

कोरोना संक्रमण फैलिरहेको समय नेपाल सरकारले वर्षको अधिकांश महिना समूहमा खेलिने खेलमा रोक लगाएको थियो। असारमा समेत यस्ता प्रकारको गतिविधिमा रोक लगाइए पनि मन्त्रालयले बन्द प्रशिक्षणको नाममा असारमा मात्र १ लाख ८७ हजार १ सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले खेलकुदको नाममा ०७६/७७ मा २३ लाख ८४ हजार, ०७५/७६ मा ६ लाख ६० हजार र ०७४/७५ मा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली ०७४ अनुसार मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नीति नियम तर्जुमा गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने ऐन कानुनको राय परामर्श दिने रहेकामा यसको विपरीत गएर बजेट खर्च गर्दै आएकाले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न पटक–पटक भन्दै आएको छ।

अधिकांश बजेट असारमा मात्र खर्च

मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको अधिकांश रकम असारमा मात्र खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यार्थीका लागि भित्ते पत्रिकासम्बन्धी गोष्ठीमा ४७ लाख ७८ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेकामा असारमा मात्र ३८ लाख ९५ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

भित्ते पत्रिकासम्बन्धी गोष्ठीको सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार महासंघका पदाधिकारीले समेत विरोध गरेका थिए। मन्त्रालयले असार अन्त्यमा बजेट सकाउन जसपा नजिकका युवा कार्यकर्तालाई तालिम दिएको थियो।

त्यस्तै, मन्त्रालयले सवारी साधन मर्मत खर्चमा २४ लाख ९६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेकामा असारमा १२ लाख ३३ हजार ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

सेवा र परामर्शको नाममा मन्त्रालयले असारमा मात्र ६ लाख ३५ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवा र परामर्शको नाममा मन्त्रालयले गत वर्ष ७ लाख ७९ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। असारमै मन्त्रालयले वार्षिक क्यालेन्डर प्रकाशनबापत ४ लाख ९८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियानको नाममा गत वर्ष २९ लाख ५१ हजार २ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरेकामा असारमा मात्र १७ लाख ७४ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, सुरक्षित बेटी अभियानको नाममा १६ लाख ९७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेकामा असारमा मात्र ६ लाख ७४ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

मन्त्रालयले दुवै अभियान सञ्चालन गरे पनि महिला हिंसा तथा लागुऔषधसम्बन्धी घटना भने बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयले ऐन संग्रह छपाइको नाममा ९ लाख ९६ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेकामा असारमा मात्र ४ लाख ९८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले पदाधिकारीको भ्रमण खर्चको नाममा २२ लाख १३ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असारमा मात्र पदाधिकारीको भ्रमण खर्चको नाममा ७ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

शान्ति–सुरक्षा विशेष विविध खर्चको नाममा मन्त्रालयले २६ लाख ७० हजार खर्च गरेकामा असारमा ६ लाख खर्च गरेको छ। त्यस्तै, लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डको नाममा ३ करोड, मिडिया काउन्सिल कोषको नाममा एक करोड, आम सञ्चार प्राधिकरण कोषको नाममा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको हो।

ADVERTISEMENT

अपन दैनिक न्युज डेस्क

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected] फाेन नम्बर +977-033-521214

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!