प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएकी सरिता गिरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले शुक्रवार उक्त कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार ७ दिन बाटोको म्यादबाहेक थप १५ दिनभित्रमा विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीको सांसद रहेकी गिरीलाई पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै यादवले उनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट बर्खास्त गर्नुका साथै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको थियो ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशाना छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको विरोध गरेपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टीले गिरीलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

समाजवादी पार्टीको निर्णयअनुसार संघीय संसद सचिवालयले २०७७ असार २५ गते गिरी पदमुक्त भएको सूचना टाँसेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय