शुभ नारायण कामती

सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि नगरका ६ वटा वडामा बालबालिकाको नियमित खोप सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । प्रशासनिक निर्णयको प्रत्यक्ष मार नवजात शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामाथि परेको छ, जसले गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको संकेत गरेको छ ।

नगरपालिकाले पुस ७ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयपछि पुस ९, १० र ११ गते सञ्चालन हुनुपर्ने नियमित खोप कार्यक्रम वडा नम्बर २, ३, ४, ६, ८ र १० का आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुन सकेन । खोप सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न करारका स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि सेवा नै अवरुद्ध भएको सिरहा नगरपालिकाका स्वास्थ्यय शाखा प्रमुख इदरिस राइनले बताए ।

निर्णय भयो, तर व्यवस्था शून्य
स्थानीय तहलाई संविधान र संघीय कानुनअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । तर सिरहा नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दा खोपजस्तो अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै वैकल्पिक जनशक्ति वा व्यवस्थापन नगर्नु गम्भीर लापरवाही भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता सुनिश्चित नगरी गरिएको प्रशासनिक निर्णयले नगरपालिकाको योजना, समन्वय र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

खोप रोकिनु भनेको जोखिम निम्त्याउनु
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार नियमित खोप समयमै नहुँदा बालबालिका दादुरा, पोलियो, क्षयरोग, निमोनिया, टिटानस र हेपाटाइटिस बीजस्ता प्राणघातक रोगको उच्च जोखिममा पर्छन् ।
खोप कार्यक्रम रोकिनु भनेको केवल सेवा स्थगित हुनु मात्र नभई बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर पारिनु हो, जसको दीर्घकालीन असर सम्पूर्ण समुदायमा पर्न सक्छ ।

अभिभावक चिन्तित, सेवा खोज्दै भौँतारिँदै
खोप सेवा नपाएपछि प्रभावित वडाका अभिभावकहरू चिन्तित बनेका छन् । नियमित तालिकाअनुसार खोप लगाउन आएका अभिभावकहरू स्वास्थ्य केन्द्र बन्द रहेको जानकारी पाएपछि निराश हुँदै फर्किन बाध्य भएका छन् ।
कतिपयले अन्य वडा वा अन्य पालिकामा खोप खोज्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन्, जुन आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि थप बोझ बनेको छ ।

जिम्मेवार निकाय मौन
यति गम्भीर अवस्थामा पनि सिरहा नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखा र सम्बन्धित निकायहरू औपचारिक रूपमा मौन देखिएका छन् ।
खोपबाट बञ्चित बालबालिकामा संक्रमण फैलियो वा कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

बाल अधिकारमाथि प्रशासनिक प्रहार
बाल अधिकारकर्मीहरूले यो अवस्थालाई “प्रशासनिक असफलता” मात्र नभई “बाल अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार” को संज्ञा दिएका छन् ।
एक बाल अधिकारकर्मी भन्छन् — “कर्मचारी व्यवस्थापन प्रशासनिक विषय हो, तर त्यसको मूल्य बालबालिकाको स्वास्थ्यले तिर्नु अपराध हो । यो राज्य र स्थानीय सरकार दुवैको गम्भीर असफलता हो ।”

जनप्रतिनिधि र प्रशासकको प्रतिक्रिया आएन
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनुले केही बताउन चाहेनन् । र, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।
त्यस्तै, नगरप्रमुख डा. नविन कुमार यादवलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन रिसिभ हुन सकेन ।
बालबालिकाको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नियमित खोप सेवा प्रशासनिक निर्णयका कारण अवरुद्ध हुनु स्थानीय सरकारको गम्भीर लापरवाही हो । समयमै सुधार नगरे यसले स्वास्थ्य संकट मात्र होइन, कानुनी र नैतिक प्रश्नसमेत जन्माउने देखिन्छ ।