मधेश प्रदेश। नेपालमा आधुनिक यातायातको प्रतीकका रूपमा प्रचार गरिएको जनकपुर–जयनगर–भंगाहा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको करिब चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत व्यवस्थापनको चरम अभाव, प्रशासनिक अराजकता र आर्थिक दोहनको जालोमा फस्दै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ ।
करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको यो रेल सेवा अहिले पनि स्थायी संरचना, दक्ष जनशक्ति र उत्तरदायी नेतृत्वबिना ज्यालादारी कर्मचारीकै भरमा घिस्रँदै सञ्चालन भइरहेको छ ।

निकै तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको यो रेल सेवा आज विकासको नमुना होइन, बरु राज्यको असक्षमता र लापर्वाहीको प्रत्यक्ष प्रमाण बन्दै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १९ चैत २०७८ मा भारतको दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेल सेवालाई नेपालमा बन्द रहेको न्यारोगेज रेललाई ब्रोडगेजमा रूपान्तरण गरेर नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा प्रचार गरिएको थियो ।
सुरुमा ३८ किलोमिटरको दूरीमा सीमित यो रेल सेवा ३१ असार २०८० मा कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगाहासम्म थप १७ किलोमिटर विस्तार भई अहिले भारतको जयनगरदेखि भंगाहासम्म कुल ५२ किलोमिटरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
दैनिक तीनपटक सञ्चालन हुँदै आएको यो रेल सेवाले धनुषा र महोत्तरीका सर्वसाधारणलाई सहज आवत–जावतको सुविधा दिएको भए पनि संस्थागत रूपमा भने रेलवे कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडमा गत भदौ महिनादेखि प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै पद रिक्त छन् ।
प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झाको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा कम्पनी नेतृत्वविहीन बनेको हो । लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेको कम्पनी अहिले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति समेतविहीन छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलाबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएपछि स्वीकृति नहुँदै कार्यालय आउन छोडेका छन् ।
अहिले नेपाल रेलवे कम्पनीमा खरिदार तहका केवलबहादुर नेपाली र उत्तिमलाल पण्डित मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेललाई अख्तियारी दिइए पनि उनी काठमाडौंमै बस्ने भएकाले जनकपुरस्थित कार्यालय निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
१४४ जना ज्यालादारी कर्मचारीको सहयोगमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । तर नीति निर्माण, आर्थिक स्वीकृति र प्रशासनिक निर्णयका लागि फाइल बोकेर काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारी भने, ‘रेल जनकपुरमा छ, तर सञ्चालन काठमाडौंबाट हुन्छ, एउटा सानो खर्च स्वीकृत गराउन पनि महिना कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’



