काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकास (पूँजीगत) खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै तल झर्ने संकेत देखिएको छ ।
चालु आवको ६ महिना शुरु भैसक्दा पनि सरकारले वार्षिक खर्च लक्ष्यको बल्ल ८.७८ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । एकातर्फ विकास खर्च सुस्त छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्षको बजेटको गृहकार्य थालिसकिएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीको गृहकार्य थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।
उक्त दुई तहका सरकारलाई माघ मसान्तसम्म तोकिएको अनुदानको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ ।
काठमाडौं । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विकास (पूँजीगत) खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै तल झर्ने संकेत देखिएको छ ।
चालु आवको ६ महिना शुरु भैसक्दा पनि सरकारले वार्षिक खर्च लक्ष्यको बल्ल ८.७८ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । एकातर्फ विकास खर्च सुस्त छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्षको बजेटको गृहकार्य थालिसकिएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीको गृहकार्य थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।
उक्त दुई तहका सरकारलाई माघ मसान्तसम्म तोकिएको अनुदानको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको छ ।
तर प्रस्ताव पठाउनुघि ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२’ मा उल्लेखित कार्यविधि अनुसार जिम्मेवारीप्राप्त पदाधिकारीबाट शर्त पूरा भएको प्रमाणीकरण फारम भरी प्रदेश वा स्थानीय तहले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
हुन त हरेक वर्ष बजेटको कार्यतालिकाअनुसार गृहकार्य थाल्नु सरकारको नियमित काम हो ।
तथापी गृहकार्य सुरु भैसक्नु र आधा वर्ष सुरुमा पनि विकास खर्चले सुस्तता पाउँदा समग्र अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिएको छ ।
यसको मतलब सरकारले बेलामा विकास खर्च नगरिदिँदा बजार मर्कामा परेको विज्ञको टिप्पणी छ ।
किनभने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस ६ गतेसम्ममा कुल पूँजीगत (विकास) खर्च ३५ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ८.६१ प्रतिशत) मात्रै गरेको छ ।
जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च लक्ष्यको ४२ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत) गरिसकेको थियो ।
गत आवमा सरकारले कुल विकास खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर यसपटक भने विकास खर्चको आकार बढाउदा पनि खर्चको प्रवृत्ति भने आकार र प्रतिशत दुवैमा गतवर्षको भन्दा कम देखिन्छ ।
जबकि चालु आव सरकारले कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखेको छ ।
विकास खर्चको गति कुन महिना कति ?
चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ७२ करोड ६३ लख विकास खर्च गरिएको थियो । जुन लक्ष्यको ०.१८ प्रतिशत थियो । गत वर्षको सोहि अवधिमा ८ अर्ब ५५ करमेड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २.४३ सम्म खर्च भैसकेको थियो ।
यसपटक आवको दोस्रो वा भदौ महिनामा थप पाँच अर्ब ६२ करोड ७० लाख थप खर्च गरियो । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको कुल १.५६ प्रतिशत खर्च भयो ।
यसपछि क्रमशः असोजमा १२ अर्ब ८३ करोड १ लाख (कुल लक्ष्यको ४.७ प्रतिशत), कात्तिकमा ६ अर्ब १३ करोड (कुल लक्ष्यको ६.२१), मंसिरमा ८ अर्ब ५६ करोड ९ लाख (कुल लक्ष्यको ८.३ प्रतिशत) र पुस ६ गतेसम्ममा २७ अर्ब २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भयो । यसरी ५ महिना ६ दिनसम्ममा कुल ३५ अर्ब ८० करोड ४७ लाख विकास खर्च भएको हो ।
तर यसैबीच गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनले समग्र सत्ता परिवर्तन भयो । अन्तरिम सरकार गठन भयो । नेतृत्व फेरियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको खर्च कटौती गर्न भन्दै करिब चार हजार हाराहारीका तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा साना आयोजना कटौती गरे ।
हुनत चालु आवमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकमा टुक्रे आयोजनालाई कटौती गरेको थियो ।
तर बजेटमा पूर्ण पालना भएको थिएन । अर्थमन्त्री खनालले कटौती गरे । हुनत उनी यसअघि आर्थिक सुधार सुझाव समितिको संयोजक पनि थिए । समितिमा हुँदा यो विषय सुझावको रुपमा दिएका थिए ।
विकास खर्चको अहिलेको गतिलाई अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले ‘कछुवाको गतिमा’ भएको टिप्पणी गर्छन् । अर्थविद् खनालका अनुसार ८३/८४ को बजेटको गृहकार्य थालिसक्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सुस्त हुनु उचित नभएको औंल्याउँछन् ।
खर्च कटौती गर्ने सरकारको कदम प्रारम्भमा राम्रो भए पनि एकै पटक कटौती गर्नु ठिक नभएको उनको ठहर छ ।
उनले बाह्रखरीसँग भने, “खर्च कटौती गर्दा कतिपय डीपीआर भइसकेका पाइपलाइनमा छन् । जसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने थियो । तर तिनलाई पनि कटौती गरिनु ठिक थिएन । ती आयोजनाहरूको उचित गरिनुपर्थ्यो, जुन गरिएन ।’’
अर्थविद् डा. खनालले थप्दै भने, ‘‘खर्च कटौती गरिसकेपछि त्यो पैसा उत्पादनशील पुँजीगत खर्च हुने अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक थियो । यसअघि हाम्रो एक अध्यययनले अनुत्पादक क्षेत्रबाट कटौती गरेर लगानी गर्न सुझाएको थियो । म्यासिभ रुपमा खर्च बढाउनु पर्ने पाइपलाइनका आयोजनालाई पनि कटौती गरी होल्ड गरियो । जहाँ खर्च गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ ध्यान नदिइएकाले नै पुँजीगत खर्च सुस्त भएको हो ।’’
सरकारले अन्य क्षेत्रमा खर्च नगरेपछि पहिले नै ओरालो लागिरहेको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्ने अवस्था आएको उनले टिप्पणी गरे । खर्च कटौतीपछि खर्च गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरूमा ध्यान नदिइएको भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘अब चुनावमा पैसा लैजान कानुन विपरीत अर्बौं रकमान्तरको सम्भावना’
योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी उक्त कटौतीलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । तथापी यतिबेला विकास खर्च कम हुनु र ठूलो संख्यामा आयोजना कटौती हुनुले बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको उनी औंल्याउँछन् ।
‘‘विगतमा तीन करोडभन्दा कमका टुक्रे आयोजना नराख्ने नीति आफ्नो नेतृत्वमा ल्याइएको भए पनि राजस्व नउठेका कारण त्यो केवल संख्यामा मात्र सीमित गरियो । यसैले अब चुनावमा पैसा लैजानका लागि कानुन विपरीत अर्बाैं रुपैयाँ रकमान्तर गर्ने सम्भावना छ,’’ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने ।
केही आयोजनाहरूको फुकुवा
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेय विकास खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको भए तापनि आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई थप सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
यस आर्थिक वर्षमा टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गरिएको विषयले खर्चको लक्ष्यमा असर पारेको हो कि भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले कटौतीले विकास खर्च प्रभववित नभएको भन्नेबारे प्रष्ट्याए ।
उनी भन्छन्, ‘‘खर्च नहुने र स्थगनमा राखिएका आयोजनाहरूको पैसालाई लक्ष्यमा राखेर प्रगति मापन गर्दा वास्तविक प्रगति नदेखिने भएकाले यस्ता स्थगन भएका योजनाहरूलाई घटाएर पछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ ।’’
टुक्रे आयोजना कटौतीको सम्बन्धमा प्रवक्ता पाण्डेय सरकारले निर्णय गरेपश्चात् केही आयोजनाहरूको फुकुवा पनि गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विशेष गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाहरूलाई फुकुवा गरिएको छ ।
‘‘यसका साथै, गतवर्ष पनि काम भएको र यो वर्ष पनि विनियोजन भएको आयोजनाहरूलाई पनि फुकुवा गरिएको छ,’’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
