
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट आदेश पालना नभएको पाइएको छ ।
गत साउन २७ गते नै २१ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न मुद्दाका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई भनिएकोमा सरकारी पक्षबाट हालसम्म बहस नोट पेश नभएको तथा पटक–पटक सरकारी पक्षबाटै पेशी सार्दै आएको पाइएपछि माघ ६ गते विशेष अदालतले सरकारी पक्षलाई कडा आदेश गरेको छ ।

माघ ६ गते सुनुवाइका लागि पेश हुँदा सरकारी वकिल पक्षबाट पुनः स्थगित गराइएपछि विशेष अदालतले आइतबार कडा आदेश गरेको हो । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरी आदेश पालना नगरेको ठहर गरेको छ ।
‘यसमा प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ भएको भनी आज र विगतका पेशीमा पनि अनुरोध गर्दै आएको देखियो । प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरी पाऊँ भनी इजलाससमक्ष अनुरोध भएको पाइयो । यस सन्दर्भमा दुवै पक्षबाट २१ दिनभित्र लिखित बहसनोट पेश गर्नू भनी मिति २०८१ साउन २७ मा नै आदेश भएकोमा सरकारी पक्षबाट सोबमोजिम बहसनोट पेश गरेको समेत देखिएन । यसरी बादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण नगरी आदेशको परिपालना समेत नगरेको स्थितिमा अब पुनः स्थगित नहुने गरी यथाशीघ्र पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।