
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको बागमती प्रदेशका कानुनमन्त्रीले गुनासो गरेका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

उनले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताए।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन। पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ। बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन। बजेटको बेलामा आउने, तर कानुन निर्माणको कुरामा के–के झन्झट छन्, के–के फुकाइदिनुपर्यो। त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि। हामीलाई बोलाइदिनुस्, हामी आउन तयार छौँ।’
उनले बागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताए।