सिरहा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित दिगो पोषण परियोजनाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आगामी दिनमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय सरकारले संचालन गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
सिरहा नगरपालिकाको सभाकक्षमा बिहीबार आयोजित ‘कमला जलाधार क्षेत्रमा उत्थानशीलता तथा पोषण सुरक्षा अभिबृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत संचालित परियोजनाको सामाजिक परीक्षण २०२४ मा व्यक्ति स्वस्थ्य हुँदा मात्र स्वस्थ्य समाज बन्ने र त्यसको आधार पोषण भएकाले पोषण सम्बन्धी काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सरोकारवालहरुले धारणा व्यक्त गरे । ‘त्यसका लागि स्थानीय सरकारमार्फत् जति श्रोत छ, त्यसबाट नै पोषण सम्बन्धी काम थालनी गरौं’ तिनको जोड थियो ।’
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सिरहा नगरपालिका प्रमुख डा. नविनकुमार यादवले समुदायमा संचालित पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमको सह्राना गरे । ‘हामीले खाने खाद्यवस्तु विषाक्त बन्दै गइरहेको छ, त्यो विषयमा समुदायलाई बुझाएर क्रमिक रुपमा अग्र्यानिक खेतीपाती, तरकारी उत्पादन थालिनु सह्रानीय काम हो’ उनले भने ‘आगामी दिनमा पनि पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ ।’
कार्यक्रमको अध्यक्ष समेत रहेकी नगर उपप्रमुख बविताकुमारी साहले साना व्यवसाय तथा सीपमूलक तालिम लिएर सिलाई कटाई, सर्फ बनाउने, ब्युटीपार्लर, अगरबत्ती बनाउने जस्ता आयआर्जनमूलक काम गरिरहेका महिलाहरुका लागि प्रमाण पत्र जरुरी रहेको औंल्याइन् । ‘तालिम लिएर आयआर्जनमूलक काम गरिरहेका महिलाहरुसँग प्रमाणपत्र रह्यो भने अर्को ठाउँमा पनि काम लाग्न सक्छ’ उनले भनिन् ‘त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
सिरहा नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष जागेश्वर यादवले पालिका क्षेत्रमा दिगो कृषि, भूमिहीनहरुको पोषण सम्बन्धी गरिएको काम उपलब्धिमूलक रहेको बताए । कृषि प्रधान मुलुक भएपनि खेतीपाती गर्दा प्रायः मलखाद र सिंचाईको अभाव जस्ता समस्या झेलिरहेका किसानहरुका लागि आफैंले तयार गरेको झोल मल, कम्पोष्ट मल तयार गरी खेतीपाती गर्न प्रेरित गर्नु राम्रो काम भएको वडाध्यक्ष यादवले उल्लेख गरे ।
‘परियोजनाको सहयोगमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरुको सफलताबाट प्रभावित छु’ उनले भने ‘व्यक्तिगत रुपमा लाहाचुरा, सर्फ बनाउनेहरुको समूह बनाएर गरपालिकाले उद्योगको रुपमा संचालनसहित बजारीकरणको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ ।’ गर्भवती अवस्थामा पोषणलाई त्यति ध्यान नदिंदा सिरहास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा प्रसूतीका लािग आउने गर्भवतीहरुमा रगतको अभाव हुने गरेकाले पालिका क्षेत्रमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमकी पोषण सहजकर्ता रामकलि यादवले परियोजनाले समुदायमा महिला सशक्तिकरण हुनुका साथै पोषणको विषयमा जागरुकता बढेको धारणा व्यक्त गरिन् । ‘स्थानीय सरकारले गर्ने विकासका कामहरुमा पोषणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ’ उनले भनिन् ‘स्वास्थ्य चौकीको पहुँच नरहेका गाउँ बस्तीहरुमा पनि स्थानीय सरकारले सचेतनाका लागि भएपनि पोषण सम्बन्धी काम गर्न जरुरी छ’ उनले भनिन् ‘जति श्रोत छ, त्यसबाट नै पोषण सम्बन्धी कामको थालनी गरौं ।’
दातृ संस्था वेल्ट हंगर हिल्फेकी कल्पना भट्टराईले महिलाहरुले गरिरहेको आयआर्जनबाट बालबालिकालाई घरमै बनाएको पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन आग्रह गरिन् । ‘पालिकामा पोषण सम्बन्धी काम गरेपछि घटेको कुपोषणको दर बढ्न नदिन स्थानीय सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा समुदाय स्तरमा संचालित समूहका अगुवाहरु रंजिताकुमारी कामती, फूलो सदा, पुनिता कापर, हिराबैन मुखिया, अमरनाथ यादव लगायतले परियोजना संचालनपछि आयआर्जन बढ्नुका साथै साना किसान र भूमिहीन घर परिवारमा विभिन्न खाद्य पदार्थहरुको उपलब्धता र पहँुच, पोषणमा सुधार, बालबालिकाहरुको उचित हेरचाह र स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको बताए । सिरहा नगरपालिकाका कर्मचारी ई.प्रवीणकुमार यादवले नगर क्षेत्रमा पोषणको अवस्था लेखजोखा गरिएका बालबालिकाको संख्या कुन वर्षमा कति भन्ने तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्दा थप स्पष्ट हुने सुझाव दिए ।
वकालत अधिकृत बसुन्धरा साहको उद्घोषणमा सम्पन्न सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा तेस्रो पक्षबाट पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले परियोजना सम्बन्धी कागजातको अध्ययन, सर्वेक्षण तथा सूचना संकलन, स्थलगत अवलोकन, अन्तर्वार्ता, लक्षित समूह र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधसँग छलफल लगायतको आधारमा दिगो पोषण परियोजना, समुदायमा संचालित मुख्य क्रियाकलाप र उपलब्धिहरु, चुनौती, सिकाई, सुझाव तथा सिफारिशहरुसहित परियोजना संचालनको ४० महिना अवधिको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
जर्मनीको संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय, वेल्ट हंगर हिल्फे र आसमान नेपालकोे साझेदारीमा सन् २०२१ को मार्चदेखि संचालित दिगो पोषण परियोजना आगामी अक्टोवरमा सकिंदै गरेको सन्दर्भमा सामाजिक परीक्षण गरिएको हो । कार्यक्रममा परियोजना प्रबन्धक अशोक कुमार यादवले समुदायमा संचालित पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, उपभोग र पोषणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिंदै त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कनसहित रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिने जिम्मेबारी स्थानीय सरकारको पनि भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
