जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले चालु वर्षको एक महिना मात्र बाँकी रहेको समय एक चौथाईसमेत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये आव सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहेको समय जम्मा २५.५३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जसमा विकास बजेट अर्थात पुँजीगततर्फ २१.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालुतर्फ भने ३०.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ।

मधेस सरकारले चालु आवको लागि ल्याएको संशोधित बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकोमा ११ अर्ब २६ करोड ५ लाख ९ हजार ६९१ रुपैँया मात्र खर्च हुन सकेको छ। अबको एक महिनामा भने प्रदेश सरकारलाई ३२ अर्ब ८५ करोड ४१ लख २२ हजार ३०९ रुपैयाँ खर्च गर्नको लागि बाँकी रहेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको लागि पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो जसमा ५ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख २५ हजार ३९६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ३०.७६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७० करोड २८ लाख ८४ हजार २९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

मन्त्रालय तर्फ चालु आवको ११ महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि पुँजीगत तर्फ ७८ करोड ६ लाख ८७ हजार करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ३१.५३ प्रतिशत अर्थात २४ करोड ६१ लख ८८ हजार २८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु तर्फ भने विनियोजित बजेटको ५७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको हो।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको दोस्रो सूचीमा उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ९३ करोड २५ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २८.७३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४१ करोड ७२ लाख ५३ हजार ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु तर्फभने कुल विनियोजित बजेटको ३६.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित पुँजिगत बजेटमध्ये २४.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालु तर्फ ३१.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ २४.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फ १५.७ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.५८ प्रतिशत खर्च भएको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ १५.३६ प्रतिशत र चालु तर्फ २३.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भने पुँजीगततर्फ १३.३९ प्रतिशत र चालु तर्फ १८.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजिगततर्फ ११.७५ प्रतिशत र चालु तर्फ २३.०७ बजेट खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ११.५९ प्रतिशत र चालु तर्फ ४५.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालु तर्फ २४.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ ५३.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ।