मधेश प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षमा आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि पाँचवटा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भए । अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिको भुक्तानीबाहेक छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । कतिसम्म भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिनुका साथै स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा समेत अनियमितता भयो । तर, छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले नै टेरेको छैन ।
मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्यविधि उल्लंघन गरी रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरु र अनुदान रकमलाई आफू अनुकूल चलाएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले छानबिन थालेको डेढ महिना भएको छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि गत असारमा विभिन्न कार्यालयमा १ करोड ३० लाख भन्दा बढी रकमान्तरण भएको थियो ।
यसैगरी ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोडको योजना स्थानीय तहलाई पठाएको आरोपपछि छानबिन थालिएको हो । समितिको समय सीमा अब १५ दिन मात्र बाँकी रहेपनि अर्थ मन्त्रालयले टेरेकै छैन ।
मन्त्रालयहरुले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गरेको पाइएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिले सचिवहरुलाई बैठकमै बोलाएर जवाफ मागेका थिए । सन्तोषजनक जवाफ बुझाउन समितिले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको १० दिन बितिसकेपनि मन्त्रालयहरुले आवश्यक कागजात अहिलेसम्म उपल्बध गराएका छैनन् ।
सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउन प्रतिपक्षले सदनमा घेराबन्दी गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मधेश प्रदेशमा पुरानै हो । आर्थिक अनियमितता र वित्तिय अनुशासनमा मधेशले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको अबस्थामा मन्त्रीहरु माथि संसदीय समिति मात्र नभई अख्तियारले समेत छानबिन थालेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार दोस्रो कार्याकालको प्रथम अधिवेशनको अन्तिम दिन संसदीय समिति गठन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरु कटौती गरी मन्त्रीहरुले आफु अनुकूल रकमान्तर गर्नुका साथै विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आरोप माथि समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
