सुरेन्द्र कुमार कामति / सिरहा
सिरहा क्षेत्र नम्बर–३ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन लीलानाथ श्रेष्ठ (नेकपा एमाले)ले सिरहा नगरक्षेत्रभित्रका तीन वटा स्थानमा कृषि सिंचाईको लागि बोरिङ जडान गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चयन गर्यो । १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सिरहा नगरपालिकाको विभिन्न तीन स्थानमा (५०/५० लाख लागत) को योजना कार्यान्वयनको निर्णय भयो ।
योजना छनौट भएपछि कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले सिरहा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्यो । सिंचाई सुविधाको लागि सिरहा नगरपालिका वडा नम्बर १० नरैहिया, वडा नम्बर १९ सन्हैठा र वडा नम्बर २२ हकपाडामा बोरिङ जडानको योजना अघि बढ्यो । सांसद श्रेष्ठको आफन्तकै निर्माण कम्पनी (श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शन)ले टेण्डर प्रकृयावाट बोरिङ जडान गर्ने योजना पायो । योजना निर्माणको सम्झौता पछि निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्शनले तीन वटै वडामा निर्माण कार्य अगाडी बढायो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सुरु भएको योजनाको पूरा भएर उद्घाटन १२ वैशाख २०७९ मा सांसद यादवले गरे । तीनमध्ये सिरहा नगरपालिका १० नरैहियामा जडान गरिएको बोरिङवाट यस पटक स्थानीय किसानहरुले धानवालीको लागि सिंचाई सुविधा पाउन सकेनन् । नरैहियाको बोरिङ सुचारु गर्न अधूरो काम पूरा गर्नुपर्नेछ । एकै आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने योजना लम्बिदै चार वर्ष लाग्यो ।

यस्तै सिरहा क्षेत्र नम्बर–४ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजकिशोर यादव (जनता समाजवादी पार्टी)ले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्जन्हा नगरपालिका ६ मा बथान टोल–बडहरा मिर्चैयाको भेडवा खोलामा पुल निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । रकम विनियोजन गरेपनि उपभोक्ता समितिमा आफ्नै पार्टीका वीर यादवलाई अध्यक्ष बनाएर गुपचुप समिति बनाए । गुपचुप समिति बनाएपछि त्यसको विरोध भयो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको कर्जन्हा नगरपालिकाले योजना कार्यान्वयनमा चासै नै दिएनन् । जसले गर्दा पुल निर्माको योजना नै अलपत्र पर्यो । पुल निर्माण रोकिदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई सहज रुपमा खोला वारपार गर्न स्थिति लम्बियो ।
माथि उल्लेख गरिएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हालीमुहाली वा कार्यकर्ता केन्द्रित योजना अगाडी सार्नुको उदाहरण हो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि सिरहा जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रमा चार राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार विजयी भए । सिरहा क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली काँग्रेस, क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा माओवादी (तात्कालिन नेकपा), क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा एमाले र क्षेत्र नम्बर ४ मा जनता समाजवादी पार्टी (तात्कालिन राजपा)ले विजयी प्राप्त गरेका थिए । क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली काँग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरी, क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश चन्द्र दास यादव, क्षेत्र ३ मा नेकपा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र क्षेत्र नम्बर ४ मा जनता समाजवादी पार्टीका राजकिशोर यादव विजयी भएका थिए ।
निर्वाचनपछि पहिले जस्तै सांसद विकास कोष अन्र्तगत ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ले निरन्तरता पाउन थाल्यो । सिरहा चार निर्वाचन क्षेत्रमा तीन आर्थिक वर्षमा २ सय ५२ योजना छनौट गरियो । ५६ करोड रुपैयाँमा छनौट भएको २ सय ५२ योजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नाउँमा योजना लिने होडवाजीले पुनः लत समात्यो । त्यही क्रममा अनेक पटक विरोध भईरहँदा पनि नाम फेरीफेरी ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम” सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्यान्वयन थालियो । सिरहा जिल्लामा तीन आर्थिक वर्षमा ४ निर्वाचन क्षेत्रमा ५६ करोडको योजना छनौट भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६५, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय गरी २ सय ५२ योजना छनौट गरियो । जसमध्ये केही कार्यान्वयनमा आउनै सकेनन् ।

चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिरहामा सांसदहरु ले ध्यान वढी खुद्रे र कार्यकर्तामुखीका योजनामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा उपलब्ध योजना सम्बन्धी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसले गर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा प्रभावकारी योजनामा ठोस रकम खर्चिएको पाईदैन । आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन र अगामी निर्वाचनमा मत तान्नमै केन्द्रित भएका योजनाहरु पाईन्छ । जस अन्र्तगत चापाकल वितरण गर्ने, मठमन्दिर निर्माण गर्ने, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, माटो र ग्राभेलका योजनाहरु प्रसस्त रहेको छ । कार्यकर्तामुखी भएकोले नै उपभोक्ता समिति गठनमा पनि दलकै सक्रिय कार्यकर्ताको सहभागिताले कतिपय स्थानमा योजना नै कार्यान्वयन आउन नसके बजेट फ्रिज हुन पुग्यो ।

योजनाको प्राथमिकता केमा ?
चार निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिरहा जिल्लामा तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत ५६ करोडको योजना छनौट गरी कार्यन्वयनमा तर्फ अघि बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६५, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय गरी २ सय ५२ योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले प्रकृया अगाडी वढाएको तथ्यांक पाईन्छ । ५६ करोडमा २ सय ५२ योजना कार्यान्वयनमा आउनु भनेको पनि खुद्रे योजना र कार्यकर्तामुखी योजना भएको उपभोक्ता समिति गठनदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मको चयन प्रकृयाले बुझ्न सकिन्छ ।
तीन वर्षमा सवैभन्दा वढी कृषि, सिचाई, विद्युतीकरण, सामुदायिक भवन र सडक निर्माणको योजना रहेको छ । सवैभन्दा वढी कृषि, सिंचाई विद्युतीकरणमा ५० योजनामा १७ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सामुदायिक भवनका ४५ योजनामा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ नियोजन गरेको तथ्यांक छ ।
यस्तै तेस्रोमा सडक, माटो ग्राभेल पुर्ने योजना रहेको छ । सडक, माटो ग्राभेल पुर्ने ५२ योजनामा १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन तीन वर्षमा भएको छ ।
मठ मन्दिर, मस्जिदको ११ योजनामा १ करोड २९ लाख, शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएर ११ योजनामा १ करोड६७ लाख, स्वास्थ्यक्षेत्रसँग जोडिएको चार योजनामा ७७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नेगरी विनियोजन भएको देखिन्छ ।

विरोध र खारेजी
यता गत आर्थिक २०७८/०७९ वर्षदेखि साँसदको नाउँवाट सञ्चालनमा रह्दै आएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज भयो । सांसद विकास कोषको नाउँले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट रकम नछुट्याएर खारेज गरियो । तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले पनि बजेट विनियोजन नगरेपछि कार्यक्रम खारेजीमा पर्यो । यो कार्यक्रम लामो समय देखि सञ्चालनमा रहेको थियो । जसलाई लिएर विरोध भएको थियो ।
दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएकोले संघीय सांसदका योजनाहरु प्रति फरक फरक धारणा पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कागजी काम गर्ने, कार्यकर्ता पोस्नेले गर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा पनि विवादहरु हुने गरेको कैयन घटनाहरु देखियो । त्यसो त स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाउँमा देशभर अबौं रकम खर्चिएको छ । त्यस अनुसारको सामाजिक परिवर्तन र भौतिक पूर्वाधारमा विकास देख्न सकिदैन् । राज्यले यसरी खर्च गर्ने गरेको रकम प्रभावकारी हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले समेत ठहर्याएको छ ।
बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदहरूका नाममा छुट्याउने गरिन्छ । यो रकममा प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदकै हालीमुहाली हुने गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदहरु आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताउँछन् । त्यही भएर नेपाली काँग्रेसका साँसदहरुले विभेदपूर्ण नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट नै दायर गरे ।
यता योजना छनौटमा एकलौटी र कार्यकतामुखी भएको भन्दै समितिका सदस्य रहेका नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीतादेवी यादवले असहमती दर्ता गराईन् । कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकमा योजना छनौटमा सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले एकलौटी गरेको भन्दै पटक पटक ‘असहमती’ दर्ता गराएकी थिईन् ।
फ्रिडम फोरम आबद्ध बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सांसदको नाउवाट सुरु भएको योजना लोकतन्त्रका विरुद्धको ‘एैजुरु’ रहेको बताएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको देशभर सूचना अस्त्र प्रयोग गरी केलाएको तथ्यांकका आधारमा उनले त्यस्तो बताएका छन् ।

कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सर्वेसर्वा
संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा सुरुको वर्षमा साँसदलाई दिइने बजेट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ मार्फत सञ्चालन भएको थियो । त्यस नियमावलीका प्रावधानले निर्वाचित सांसदलाई सर्वाधिकार दियो । त्यससँगै केही जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो ।
नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गठन गरिने ‘कार्यक्रम परामर्श समिति’ मा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित साँसद संयोजक रहन्छन । समितिका सदस्यहरुमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित साँंसद, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र मनोनीत साँसदहरु, प्रदेशसभाका साँसदहरू, जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था गरियो । यही समितिले बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना छनोट गर्छ ।
नियमावलीमा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्य साँसदहरुको असन्तुष्टि रहन्थ्यो । वर्षमा कम्तिमा तीन पटक संयोजकले तोकेको मिति र स्थानमा हुने भनिएको बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले समितिको काम कारबाहीमा बाधा पुग्नेछैन भन्ने उल्लेख छ । नियम ७(४) बमोजिम बैठकको काम–कारबाही सर्वसम्मतिबाट हुने उल्लेख गरिएको छ, तर सर्वसम्मति हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ ।

विगत यस्तो
२०४१ भदौं १ देखि २०४१ चैत मसान्तसम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरुका निम्ति ३ करोड २१ लाख ६२ हजार ८ सय निकासा गरिएको थियो । विशेष कार्यक्रम निम्ति ५ करोड विनियोजन भएको थियो । त्यस बेला सदस्यहरुवीच बराबरीमा त्यो रकम वितरण गरिएन । प्रभावशाली र सक्तारुढ पञ्चहरुले आफ्नो जिल्लामा वढी रकम लैजाने होड चलाएका थिए । यसले पञ्चहरुवीचमा फाटो ल्याउन काम गर्यो । त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भद्रा घले एक साता अनसन बसेका थिए । लोकेन्द्र बहादुर चन्द सरकारले पक्षपात हुन नदिने आश्वासन सहित अनसन तोडाएका थिए ।
त्यसपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि साँसद विकास कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा साँसद मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा शुरू भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ११ पुस २०५१ मा ६ महिनाको लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट ल्याउँदा स्थानीय निकायलाई पहिलो पटक बजेट छुट्याएसँगै बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शुरू भएको थियो । त्यस वेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई अढाई लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको संसदीय मामिला सम्बन्धमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार हरी बहादुर थापाको भनाई छ ।
यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा १० लाखबाट एकैचोटि १ करोड १५ लाख पुर्याइयो । त्यस वर्ष समानुपातिक साँसदका लागि १५ लाख दिने व्यवस्था गरियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अर्थमन्त्री रामशरण महतले दुवै रकम बढाएर प्रतिनिधिसभा साँसदका लागि १ करोड ५० लाख र समानुपातिक साँसदका लागि २० लाख बनाएका थिए ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रत्यक्षलाई ३ करोड र समानुपातिक साँसदलाई ५० लाख बजेट दिए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै साँसदलाई दिने बजेट हटाएर निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा ४ करोड दिने व्यवस्था शुरू गर्याे । २०५१ सालपछि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन थालेको हो । वर्षेनी रकम वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ करोड रुपैयाँ छुट्टयायो ।

निश्कर्ष
सांसदलाई नीति निर्माण गर्ने गरी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी चयन गर्ने गरेको छ । नेपालमा निर्वाचन मार्फत चयन भएका कतिपय सरकारहरु निर्धारित पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैन् । कहिले संसद भंग, कहिले राजाद्वारा कब्जा, कहिले माओवादी द्वन्दकालको चपेटा, कहिले विभिन्न आन्दोलनहरुले गर्दा देशमा अस्थिरता कायम रहेको छ । जुन अझ् पनि देखिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा सांसदहरु खरिद विक्रि भएको धेरै घटनाहरुले प्रष्ट पारेको छ । कानून बनाउन जाने विधायिकालाई सरकारी रुपैयाँ दिएर कमजोर बनाउने र चुनाव पनि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुने विभिन्न अध्ययन अनुसंधानले पनि उठाएको विषय हो । कोरोना संक्रमणको महामारीले देश दुनियाँलाई त्रसित बनाईरहेको बेला नेपालमा सांसदलाई दिईने त्यस्तो विकासे कोष खारेजीको माग जोडतोडले उठ्यो । जसको परिणाम सांसद विकास कोष खारेज हुन पुग्यो । बजेटको सुनिश्चितता रोकिएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि सांसद विकास कोषको तीन वर्षको योजना संचालनमा आयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा यो स्थानीय पूर्वारधार विकास साझेदारी नाउँबाट प्रत्यक्ष सांसदकै हालीमुहाली रह्ने गरी आयोजना संचालन भएको छ । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र ०७९/०८० मा यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाएनन् ।
यो कार्यक्रम खारेजी भएपछि देशमा सांसदको नाउँमा गरिने विकासे आयोजनाहरुको ‘खुद्रे’ कार्यक्रम एक प्रकारले रोकिन पुगेको छ । जसमा प्रत्यक्ष सांसदको मनोपरी, कार्यकर्तामुखी, मतदातालाई लोभ्याउने जस्ता काम रोकिन पुगेको छ । दुई आर्थिक वर्षबाट सांसदको नाउँमा रकम आउन छाडेपछि सांसदलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन प्रयाप्त समय दिएको छ । सरकारी रकम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हालीमुहाली रह्ने गरी आयोजना चयन हुँदा त्यसले विवाद र कार्यकतालाई पोस्ने काम नै भएको देखिन्छ । अझैं पनि केही कार्यक्रमहरुले दिगो पाउन सकेको छैन् । त्यस अर्थमा सांसद विकास कोष खारेजी हुनु एउटा राम्रो पक्ष हो । नीति निर्माण गर्नेलाई बजेट लिएर भ्रष्टाचारमा डुबाउनु हुँदैन र कार्यकतालाई पोस्ने काम रोक्नुपर्नेथ्यो । जुन खारेजी भएपछि अहिले भएको छ ।

(यो ‘मार्टिन चौतारी’को प्रकाशोन्मुख लेखवाट लिएको अंश हो । यस अध्ययनमा सिरहा जिल्लाका चार वटा निर्वाचन क्षेत्रको तथ्यांकलाई समेटिको छ ।)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय