१. विज्ञापन बोर्डले पत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत दिने रकम विभिन्न बहानामा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को काटिएको रकम बिनाशर्त तुरुन्त भुक्तानी गर्नका लागि सशक्त रुपमा भूमिका खेल्ने ।
२. नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा, ललितपुर शाखा र भक्तपुर शाखाको समेत सहभागितामा यस समितिले सरोकारवाला सबैलाई समावेश गरेर वृहत छलफल गर्ने ।

३. विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई हालै माग गरेको सूचीकृतको विरोध गर्ने र तत्काल यो व्यवस्था खारेज गर्नका लागि पहल गर्ने ।
४. विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा ३ प्रतिशत काटिरहेको हुँदा त्यसलाई तुरुन्त हटाउनका लागि पहल गर्ने । हालसम्म काटेको रकमसमेत भुक्तानी गर्न आग्रह गर्ने ।
५. विज्ञापन बोर्डमा पत्रपत्रिकाको बिल बुझाउने समय ७ गतेबाट थप गरी १५ गतेसम्म बनाउन पहल गर्ने ।
६. विज्ञापन बोर्डले आफू पनि समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न नसक्ने र विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट पत्रपत्रिकालाई थोरैमात्रामा भए पनि आइरहेको विज्ञापनलाई रोकेर बोर्डमार्फत नै विज्ञापन दिनु भन्दै पत्र काटेकोप्रति विरोध गर्ने ।
७. बिज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृत भएका जुनसुकै समय सान्दर्भिक विज्ञापन प्रकाशन गरे पनि त्यसको भुक्तानी गर्न बिज्ञापन बोर्डलाई दबाब दिने ।
८. पत्रपत्रिकालाई सहज नभएको खण्डमा विज्ञापन बोर्डलाई खारेज गरी पुरानै ढंगमा सूचना विभागमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने ।
९. प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा समावेश हुँदा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्नका लागि पहल गर्ने ।
१०. प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणमा समावेश भई वर्गीकरणमा परेपछि कम्तीमा ५ वर्षसम्म समावेश हुनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्ने । साथै नयाँ प्रकाशन भएका पत्रपत्रिकालाई पहिलो वर्षमा नै वर्गीकरण खुलाई उनीहरुलाई वर्गीकरणमा समावेश गराउन पहल गर्ने ।
११. आउँदै गरेको संघीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट सूचनाका लागि पहल गर्ने र वर्गीकरणका आधारमा कम्तीमा दुई महिना बराबरको रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन यस समितिले पहल गर्ने ।
१२ नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैंक, खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, नापी विभाग, स्वास्थ्य, विभाग, सडक विभाग, स्थानीय तहमा र भन्सार विभागजस्ता सरकारी कार्यालयहरुमा पत्रपत्रिकाका लागि वर्षमा कम्तीमा ४ पटक सम्पूर्ण पत्रपत्रिकालाई समान रुपबाट सूचना तथा व्यावसायिक विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समितिले सशक्त रुपमा भूमिका खेल्ने ।
१३.सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने जेष्ठ पत्रकार, आजिवन बृत्ति भत्ताको लागि उमेर हद घटाई ५० र निरन्तर ३० वर्षसम्म सक्रिय पत्रकारिता गरिरहनु भएका पत्रकारहरुलाई कम्तीमा मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा यस समितिले पहल गर्ने ।
१४. लोककल्याणकारीको रकम, विज्ञापनको रकम कम्तीमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायसँग सशक्त रुपबाट यस समितिले पहल गर्ने ।
१५. सूचना तथा प्रशारण विभागबाट गरिँदै आएको दुर्घटना विमालाई परिवर्तन गरी जीवन बिमा गराउन पहल गर्ने ।
साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया समन्वय विभागका संयोजक रमेश कुमार बोहोराले छोटो समयमा कार्यक्रमको तयारी गरेकाले कतिपय कुरा नसमेटिए पनि आगामी दिनमा नियमित रुपमा छलफल गरेर सबै विषय समावेश गर्ने जनाएका छन् । उनले छलफलमा सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।





