ADVERTISEMENT
राजनीतिसमाचार

कामचलाउ देउवा सरकार, संसद भंग गर्न दबाब

चुनाव घोषणामा सत्ता, प्रतिपक्ष र आयोगभन्दा देउवाका ज्योतिषी हाबी !

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ । चर्को अन्योलताबीच सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धन, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित संघीयता विज्ञसँग परामर्श गरेर सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको हो । चुनाव घोषणालगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको टिप्पणी भइरहेको छ । प्रतिपक्षी एमालेले त झन् कामचलाउ सरकारले संसद्लाई विजनेस दिन नमिल्ने पनि बताउँदै आएको छ । संसद्मै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कामचलाउ सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा चुनाव घोषणा गर्ने सरकार स्वतः कामचलाउ भएको भन्दै कामचलाउ सरकारले संसद्लाई विजनेस दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

ADVERTISEMENT

एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि हठात मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेकी थिइन् । दुई-दुई पटक संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापना गरेर ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याएको थियो ।दोस्रोपटकको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओलीलाई पदमा बस्न नमिल्ने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय नै तोकेर राष्ट्रपतिलाई नै निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता बालकोट पुगेको एमाले नेतृत्व देउवा सरकारमाथि खनिनु नौलो होइन, तर साँच्चै चुनाव घोषणा गरेको सरकार कति कामचलाउ बन्यो ? भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ ।

मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने देउवा बाध्यता

गत असारमै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि मंसिर २ गते मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनको आवश्यक तयारी गर्न कम्तीमा १२० दिन चाहिने निर्वाचनसँग सम्बन्धीत कानुनले भन्छ।

तर सरकार बुझ्दैन । विभिन्न विधेयक पेश गर्न, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्नमै व्यस्त थियो सरकार। प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि चुनाव सार्न सरकारले षडयन्त्र गरिरहेको बताइरहेको थियो । चुनावी मिति तोक्न चौतर्फी दबाबको बीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना ज्योतीषी सुरेशचन्द्र रिजालसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।

उनै ज्योतीषीको परामर्शअनुसार देउवाले मंसिर ४ मै चुनावको मिति घोषणा गरे। त्यसैले चुनावको मिति घोषणामा देउवाका लागि निर्वाचन आयोगपछि प्रतिपक्षी र सत्तारुढ होइन कि ज्योतिषी हाबी भएको बुझिन्छ।

कामचलाउ देउवा सरकार
चुनावको घोषणासँगै सरकार स्वतः कामचलाउ बन्छ । यसमा कहीँ कतै परिभाषा लागू हुँदैन । स्थानीय तहको चुनाव गरेको सरकार अब संसदीय चुनावपछि आफैँ फेरिन्छ ।

अबको तीन महिनापछि सरकार फेरिनेछ । संसद फेरिनेछ । सरकार र संसदका सबैजसो जनप्रतिनिधि फेरिनेछन् । अब सरकाले दुरगामी असर पर्ने कुनै पनि खालका निर्णय गर्न मिल्दैन । कानुनविद्हरुले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले चुनावपछि कुनै पनि सरकारले प्रशासनिक काम बाहेक अरु काम गर्न नपाउने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरू काम गर्न नपाउने कानुनविद्हरुको धारणा छ ।

सरकारले यदि दीर्घकालीन महत्व जोडिएका काम गरिहाल्यो भने त्यसले राजनैतिक महत्व नपाउने कानुनविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार अब सरकार आफैँले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भए–नभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ । तर हिजोको नजिर हेर्ने हो भने काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निर्णय गरेका थिए।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठ १४ गते म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै संविधानसभा भंग भयो । तर भट्टराईले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्न भन्दै राजीनामा गरेनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह गरेपछि भट्टराईलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको इतिहास छ ।

संसद भंग गर्न दबाब

यस्ता नजिर अरु पनि धेरै हुन सक्छन् । त्यसमाथि देउवा सरकार जनमतबाट स्थापित नभई बहुमत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेका कारण उनले संविधानको पालना गर्न र सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।

यति काम गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अब संसद्लाई विजनेस दिन पनि पाउँदैनन् । दुई पटक संसद विघटन हुँदा गर्नुपर्ने संसदका काम धेरै छन् । तर संवैधानिक रुपमा संसद चुनाव घोषणापछि चल्न सक्दैन ।

यस परिपार्टीको विरोधमा प्रतिपक्षी मात्रै होइन, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि खुलेर विरोध गरेका छन् । संघीयता विज्ञसमेत रहेका देवकोटाले चुनाव घोषणा गरेर संसद् चल्न दिनू राज्यको दोहन भएको पनि गम्भीर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा संविधानको पालना गर्नु र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुको विकल्प छैन । प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा देउवा संवैधानिक रुपमा चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ ।

ADVERTISEMENT

अपन दैनिक

लोकतन्त्र स्थापना र सुशासन प्रत्याभूति गराउन कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन । [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

Sorry !! कृपया नयाँ सिर्जना गर्नुहोला !!