कमजोर आर्थिक अवस्था र साधनस्रोतवाट टाढिएका दलित समुदाय राज्यको संरक्षणको पखाईमा छन् । भूमीविहिन, नागरिकता विहिन, रोजगार विहिन भएपनि प्रायःजसो दलित समुदाय जेनतेन आफ्नो गुजारा चलाउने गरेको छ ।
केही वर्ष पहिले माटो खाएर पनि बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनिन्छ । सवैभन्दा तल्लो तप्कामा रहेका दलित समुदायमध्ये मुसहर समुदायमाथि राज्यले जहिले ज्यादति नै गरेको देखिन्छ । नत भूमी दिएको छ नत सुरक्षित तरिकारले रोजागरी गरी हातमुख जोर्न सक्ने अवस्थामा नै रह्न दिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, गोलबजार नगरपालिका ६ दोहटियाका एक दलित युवा रामकुमार सदा । वस्ती नजिकै रहेको ईटाभट्टावाट मजदुरी गरी घर फर्किदै गर्दा गैरदलित युवाहरुको चंगुलमा फस्न पुग्यो । त्यही क्रममा अनाहकमै ज्यान गुमाए ।
दलित कमजोर, राज्यसँग न्यायको वकालत गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेकोले नै अवस्था यस्तो हो । दैनिकजसो देशका विभिन्न कुनाकप्तामा दलितमाथि गैरदलितको ज्यादती र आक्रमणका घटना सार्वजनिक हुँदै आएको छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा दलित युवाहरुको राज्य र गैर दलित समुदायवाट हत्या भएको तथ्यांक प्रहरीमा कहालीलाग्दो रहेको छ । कतै प्रेमको नाउँमा त पानी छोएको नाउँमा विभेद र हत्याका घटनाहरु घटाईने क्रम जारी छ ।
राज्यको साधनस्रोतमा पहुँच पुर्याउन नसकेका दलित समुदायमाथि भईरहेको विभेद विरुद्ध खरो भएर उत्रिनु नागरिक समाजको कर्तव्य हो । न्यायको निम्ति नागरिक समाज र अगुवाहरु आउनुपर्छ । दैनिकजसो दलित युवाहरु मारिने क्रम जारी छ । त्यस विरुद्धमा बोल्न गैरदलित अगाडी आउनु जरुरी छ । कमजोर वर्गलाई माथि उकास्न भूमिका खेल्नुपर्छ । होईन भने कमजोर वर्ग कहिले माथि आउन सक्दैन र जहिले पनि थिचोमिचोकै जीवन जीउन बाध्य रहन्छ ।
राज्य र गैरदलितबाट दलित समुदायमाथि भईरहेको निरन्तरको आक्रमणलाई रोक्नु जरुरी छ । यसका निम्ति सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ । दलित समुदायको संरक्षणमा राज्य चुक्नु क्षम्य हुन सक्दैन् । यसैले दोषीहरुलाई उन्मुक्ति नहुनेगरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र राज्यमा सुरक्षित अनूभूति दलित समुदायले पनि गर्न सक्छ । त्यति भएन भने दलित समुदायमा जागरुकता आएपछि राज्यलाई भारीपर्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने जोखिम रह्न सक्छ । त्यसतर्फ सजगता अपनाउनु पर्छ र न्यायको पक्षमा राज्यका संयन्त्रहरु रह्नपर्छ ।
