जनकपुर । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित रेल संरचना हस्तान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो सोमबार दुवै देशका प्राविधिक तथा रेल्वेका उच्च अधिकारीहरु जयनगरदेखि कुर्थासम्मका संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।

संरचना हस्तान्तरण गराउन भारत सरकारले बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि अधिकांश ठाउँका भवन चुहिन लागेको तथा केही संरचना अधुरै रहेकाले नेपाल रेल्वे कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न मानेको थिएन । नेपाल रेल्वेका महाप्रवन्धक निरञ्जन झाका अनुसार सोमबार दुवै पक्षका प्राविधिक तथा पदाधिकारीहरु संरचनाहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आधिकारिक रुपमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यस महिनाको अन्त्यसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा हुने उनको विश्वास छ ।

यसबीच भारतको कोंकन रेल्वे कर्पोरेसन र नेपाल रेल्वे कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसारको पहिलो किस्ताबापतको साढे ७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले गत साता भारतीय पक्षलाई भुक्तान गरेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिएका छन् ।

कोंकन रेल्वे कर्पोरेसन र नेपाल रेल्वेबीच २६ सदस्यीय चालकसहितका प्राविधिकको टोलीले रेल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, नेपाली प्राविधिकहरुलाई तालिम दिने तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सर्तमा भारतीय कम्पनीलाई २२ करोड भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईकै पालामा भएको थियो । तर सम्झौताअनुसारको पहिलो किस्ताबापतको रकम नबुझाएको कारण रेल्वे व्यवस्थापनलाई पटक–पटक ताकेता आउने गरेको थियो ।

रेल संरचनाको स्वामित्व ग्रहणपश्चात आफूहरुको प्रमुख ध्येय रेल सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाले बताए । पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल सञ्चालन भइसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘मिति नै तोकेर त नभनौं तर मंसिर अन्तिम सातासम्म रेल सञ्चालन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने । तर रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन भने हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख २२ गते ल्याएको अध्यादेश भदौ मसान्तदेखि निष्क्रिय भएको छ । रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनको आभावमा रेल सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने देखिए पनि महाप्रबन्धक झा भने विधेयक ल्याएर वा अध्यादेशमार्फत समयमै कानुन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘कानुनको आभावमा रेल सञ्चालनमा बाधा हुँदैन । वर्तमान सरकार यथाशीघ्र रेल सञ्चालन गर्न चाहन्छ । समयमै कानुन निर्माण गर्छ,’ महाप्रबन्धक झा भन्छन् । यसबीच भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको दुई सेट रेलको वारेन्टी असोज ३ गतेदेखि सकिएको छ । दुवै सेट इन्जिन एक वर्षदेखि सीमावर्ती इनरुवा रेल्वे स्टेसनमा थन्किइरहेको छ ।