सिरहा । सिरहा जिल्ला अदालतले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रहेको विद्यालयको नामको जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा पनि सोही क्षेत्रमा निर्माण कार्य जारी रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषय पुनः चर्चामा आएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि निर्माण कार्य रोकिएको नदेखिएको दाबी गरिएसँगै न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनी शासनबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सिरहा जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भीमबहादुर निरौलाको एकल इजलासले कल्याणपुर नगरपालिका–१०, बंगठिया बजारस्थित कित्ता नं. २८ मा रहेको ३ बिघा १ कठ्ठा ११ धुर क्षेत्रफल जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त जग्गा श्री चन्द्री देवि आधारभूत विद्यालय डोकहा बंग्ठियाको नाममा रहेको दाबी गरिएको छ ।
शुभेन्द्रकुमार साहले दायर गरेको निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विद्यालयको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रहेको जग्गामा बजारका सटरलगायत संरचना निर्माण भइरहेको देखिएकाले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालयको जग्गा खिचोला भएको अदालतको पूर्व निष्कर्ष
अन्तरिम आदेशमा अदालतले सोही जग्गासम्बन्धी यसअघि चलेको मुद्दामा विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा खिचोला गरिएको ठहर भएको तथ्यसमेत उल्लेख गरेको छ । आदेशअनुसार उक्त जग्गाको केही भाग व्यक्तिको नाममा बिक्री–वितरण गरिएको विषय विवादित रहेको र त्यसको कानुनी परीक्षण जारी रहेको अवस्थामा थप संरचना निर्माण भए सार्वजनिक हितमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
अदालतले विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै विवादित जग्गाको यथास्थिति कायम राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
आदेशपछि पनि निर्माण कार्य जारी रहेको आरोप
तर स्थानीय स्रोत तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि विवादित क्षेत्रमा निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । केही संरचनाको निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको दाबी गर्दै स्थानीयवासीहरूले अदालतको आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्थानीयहरूको भनाइमा सार्वजनिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि आदेश कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको आरोप छ । उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा न्यायिक आदेशको सम्मान सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
अदालतको आदेश उल्लंघन भए कानुनी कारबाही सम्भव
कानुनी जानकारहरूका अनुसार अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै निर्माण कार्य जारी राखिए त्यसलाई न्यायिक आदेशको उल्लंघनका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता अवस्थामा अदालतले आदेश कार्यान्वयन गराउन थप निर्देशन दिनुका साथै आदेश उल्लंघन गर्ने पक्षविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उनीहरूका अनुसार अदालतको आदेश जारी भइसकेपछि यथास्थिति कायम राख्नु सम्बन्धित सबै पक्षको कानुनी दायित्व हो । आदेशको अवहेलना भए त्यसले न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिता तथा कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका सब–इन्जिनियर बिनोद नायकले सिरहा जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेशको प्राप्त भएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई जेठ २२ गते नै पत्राचार गरिसकिएको बताए । “अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छौं । त्यसपछि कसले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीसँग थप जानकारी छैन,” उनले भने ।
यस घटनाले सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा संरक्षण, अदालतको आदेश कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ । अब अदालतको आदेश कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र विवादित जग्गाको अन्तिम कानुनी टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूको चासो केन्द्रित भएको छ ।