आज जेठ १५ गते– गणतन्त्र दिवस। हर्ष, उल्लास एवं गर्व बोकेर आएको आजको दिन लगभग दुई दशक पुग्न लागेको छ। लाखौं व्यक्तिका संघर्ष, त्याग, तपस्या एवं बलिदानबाट नागरिक सार्वभौम भएको दिन हो यो। सामन्ती तथा निरंकुश शासनकालका कुचक्रबाट मुलुक मुक्त भएको बेला हो। समावेशी, संघीय संसदीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास आरम्भ भएको दिन हो।

तथापि देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गरी संविधान जारी भएको एक दशकमा नै जेनजी विद्रोह किन निम्तियो ? शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्यायले किन प्राथमिकता पाएन? कार्की आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्न अलमल किन ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी विद्रोहसम्बन्धी जेठ १३ को सिफारिसलाई सरकारले कसरी अघि बढाउला? ‘दण्डहीनताको कुचक्र’लाई सरकारले कसरी तोड्ला ? नागरिकका खुसीका दिन कहिले आउलान्?

फागुन २१ को आमनिर्वाचनमा ‘पुरानाले गरेनन्, अब हामी गर्छौं’ रास्वपाको नारालाई जनताले विश्वास गरे । संसद्मा करिब दुईतिहाइको बहुमतबाट बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको शक्तिशाली सरकार बनाउन जनादेश दिए। सुशासनका सय–बुँदे बाचापत्रलाई मतदाताले समर्थन जनाए। गरिब, अल्पसंख्यक, दलित, सुकुम्बासी, बेरोजगार, पीडितका समेत आशा तथा भरोसा जिते। नयाँ जोस, जाँगर तथा सोचसहित उदाएको नयाँ दललाई मतदाताले साथ दिए।

यसविपरीत रास्वपा नेतृत्वको सरकारको दुई महिने शासनकालमा नागरिकलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ? सय–बुँदे सुधारको ९१ कार्यसूची ‘बिगार’मा कसरी परिणत भयो ? त्रास र विनाशको पर्याय ‘डोजर’ किन बन्यो ? संविधान र विधिको सर्वोच्चता किन ह्रास आएको छ ? संसदीय अनुशासनभित्र प्रधानमन्त्री किन अटाएका छैनन् ?

कतिपयलाई लाग्न सक्छ– ‘सय दिन’ नपुगी सरकारको मूल्यांकन गर्नु कति उचित हो? यो प्रश्नमा सत्यता छ, जबसम्म नागरिकमाथि बज्रपात हुँदैन, हाँसीखेली बसेका नागरिक चौबिस घन्टे सूचनाबाट बिल्लीबाठ हुँदैनन्, बालबालिका, युवा तथा असहाय नागरिकका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजीरोटीका संवैधानिक हक छिनिँदैनन्, असह्य पीडामा नागरिक आत्महत्या गर्न विवश हुँदैनन्, बिनाकसुर ‘होल्डिङ सेन्टर’मा दयनीय अवस्थामा बाँच्नुपर्दैन, हिरासतमा दलित युवाको रहस्यमय मृत्यु हुँदैन, संसद्प्रति उदासीन र शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त मिचेर लोकतन्त्रलाई मजाक बनाएको देख्नु पर्दैन।

यो आलेख भने गणतन्त्रप्राप्तिमा विशेष योगदान पु¥याएका द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपूरणीय अधिकारमा केन्द्रित छ। दण्डहीनताको जरा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेतमा महत्त्व र चासो रहेको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो ‘संक्रमणकालीन न्याय’को केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

हालै राष्ट्रसंघीय सत्य, न्याय, परिपूरण र नदोहोरिने प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नाड दुहइमको ११ दिने नेपाल भ्रमण (२०२६ जुन ९ देखि १९) अचानक स्थगित भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन नभएबाट सरकारले हाललाई भ्रमण रोकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५ गते) को दुई दशकपछि यससम्बन्धी प्रतिवेदकको नेपालको यो पहिलो भ्रमण स्थगित हुनु सान्दर्भिक देखिएन।

विशेष प्रतिवेदकहरूले विश्वभर मानवअधिकारको प्रवर्धन तथा रक्षाका लागि सन् १९८० देखि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यिनका भ्रमण गोप्य हुँदैनन् । देश भ्रमण, अनुसन्धान, प्राविधिक सहयोग, प्रतिवेदन तथा सिफारिसबाट मानवअधिकारको स्थितिलाई सही शैलीमा राख्न सहयोगी भूमिका खेल्छन् । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त गरिएका यी स्वतन्त्र विज्ञ हुन्छन्।

प्रतिवेदक बर्नाड पनि कठिन अवस्था झेलिरहेको संक्रमणकालीन न्यायको निकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नेपालको भ्रमण निर्धारण भएको हो। उनको यस भ्रमणले मुलुकमा भएका असल अभ्यास र सुधारका लागि सम्भावित सिफारिसको अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सन् २०२७ मा मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा पेस हुने प्रतिवेदनको महत्त्व रहन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र भनेका सत्य आयोग र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग हुन् । यी दुई आयोगका विश्वसनीयतामा सफलता निर्भर गर्छ । आयोग गठन गर्नु मात्र सफलताको मापन होइन। हामीसँग एघार वर्षमा तीनपटक आयोग गठन र विघटनका तिता अनुभव छन्। यस अर्थमा लामो समयदेखि राज्यको स्रोत–साधन, मानवशक्ति तथा ठुलो धनराशि खर्च हुँदा पनि एकजना पीडितले पनि न्याय किन पाएनन् र प्रक्रिया अवरुद्ध छ ? अहं प्रश्न छ।

१. विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ साल मंसिर ५) मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताप्रति जनाइएको प्रतिबद्धताविपरीत ऐन जारी भयो। पीडितले यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएका प्रावधानहरू २०७१ फागुन १४ मा बदर गरी पीडितमैत्री ऐन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्‍यो। यो आदेश पालना गर्न राज्यले एक दशक (२०८१ भदौ १३) लगायो। संशोधित ऐन कामचलाउ भए पनि पीडितले स्विकारेका थिए तर फेरि पदाधिकारी चयनमा धोका दिइयो।

२. पछिल्लो समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस शीर्ष नेताका भागबन्डामा गर्‍यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रतिनिधि पनि सरकारको लाचार छाया बनिन्। अधिकांश पीडितसँगको बिनापरामर्श नेताका सूचीलाई समर्थन गरी पदाधिकारी नियुक्ति भए। द्वन्द्वपीडितको विरोध र बहिष्कारले पनि असर गरेन। अन्ततः सरकारको एक अध्यादेशबाट तिनीहरू पदमुक्त भए।

३. संक्रमणकालीन न्यायको पूर्वशर्त– पीडितको विश्वास र अर्थपूर्ण सहभागिता हो । यसका लागि ‘पीडित केन्द्रित प्रक्रिया’ सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लागु हुनुपर्छ । एक दशकको अनुभवको निष्कर्ष छ– पीडितका मर्मभावना र विश्वास नसमेटिए प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।

४. सिफारिस समितिका साथै पदाधिकारीसमेतमा पीडितको सहभागिता हुनु जरुरी छ। अध्यक्ष छनोटको दायरा फराकिलो भएमा यस प्रक्रियाको ‘स्पिरिट’सँग मेल खाने विगतका अनुभवले देखाएको छ। यसका लागि ऐनको दफा ३(क), ४(च) र मानवअधिकारका गम्भीर अपराधमा समेत पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान संशोधन हुनु जरुरी छ।

दशवर्षे (२०५२–६२) को हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मुलुकमा दण्डहीनता फस्टाउने मूल स्रोत ‘संक्रमणकालीन न्याय’ थाती रहनाले हो । रायमाझी आयोग र लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नाले यसलाई थप मलजल गरेको छ । ‘गौर हत्याकाण्ड’ र ‘तीनकुने घटना’माथि छानबिन र कारबाही नगर्नु राज्यको अर्को महाभुल थियो। यसबाट नेतृत्व स्वेच्छाचारी भए। फलतः जेनजी युवापुस्ताको विद्रोह निम्तियो र देशको राजनीति ‘कोर्स’ बदलियो। यतिबेला कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छ। रामाआले जेनजी विद्रोहमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यसमा सरकारको सक्रियता नागरिकले खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालसहितको एक टोली तीन हप्ताअघि सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न गएबाट संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार सकारात्मक भएको देखिन्छ। न्याय तथा कानुनमन्त्री सविता गौतमले संसदीय समितिमा यसलाई टुंग्याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले ऐनको चौथो संशोधनको कुरा संसद्मा उठाएका छन्। १८–बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पनि यो समेटेबाट सरकार यसलाई सम्बोधन गर्न गम्भीर भएको ठान्न सकिन्छ। गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना!