चार वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउँदै छ । कर्मचारीलाई खुसी बनाएर काम लिनुपर्ने भएकोले पनि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गर्दैछ । कर्मचारीको तलब लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि बढेको छैन । प्रत्येक दुई वर्षमा तलब भत्ता बढाउनु पर्ने निजामति सेवा ऐनमा उल्लेख छ । तसर्थ यो बजेटार्फत तलबभत्ता बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको, छोटो समयमा नै प्रगति देखिने गरी काम गर्न दिएको निर्देशन र कर्मचारीबाट नतिजामुखी कामको अपेक्षा बालेन सरकारले गरेकोले पनि तलबभत्ता बढाउनैपर्ने दबाब छ ।

त्यसो त महँगीको दर अनुसार खर्च धान्न सहज बनाउनकै लागि पनि निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार यो वर्ष तलब बढाउने भएको हो। कर्मचारीको तलब बढाउन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझाव अनुसार यसपटक तलब बढ्ने छ ।

समितिले प्रत्येक वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई समेत आधार मानेर तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार बनाउन सुझाव दिएको छ ।

निजामती कर्मचारी ऐनको दफा २७ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप गत वर्ष नै कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनुपर्ने भए तापनि सरकारले गत वर्ष महँगी भत्ता मात्रै दिएर कर्मचारीलाई राजस्वको स्रोतले नधान्ने भन्दै तलब बढाइएको थिएन ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै कर्मचारीको महँगी भत्ता २ हजार रुपैयाँले बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।

सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न चाप परेको भए पनि कर्मचारीको तलब बढाएर काम लिनुपर्ने र सबैलाई रिझाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताकाबीच तलब बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको तलब बढ्ने गरी बजेट तयार भएकोले अर्थमन्त्रीको भाषणमा त्यसलाई प्रतिशतका आधारमा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।

‘कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्ने निश्चित हो, कति बढाउने भनेर अंक हाल्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘ कम्तिमा १५ प्रतिशत बढ्ने निश्चित छ, बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बढ्नसक्छ ।’

सरकारले अनावश्यक नियुक्ति, प्रभावकारी नभएका संस्था र निकायको खारेजी, वितरणमुखी बजेटलाई प्रभावकारी आयोजनाका रूपमा केन्द्रित गर्ने भएकोले पनि यस पटकको बजेटलाई आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने बजेटका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने र उक्त बढेको तलब भने आगामी साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुने छ ।

हालको तलबमान अनुसार मुख्यसचिवको ७७ हजार २११, सचिवको ७२ हजार ८२, सहसचिवको ५६ हजार ७३७, उपसचिवको ४८ हजार ७३७, शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९, नायव सुब्बाको ४३ हजार ३८९ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २७ हजार ६१२ रुपैयाँ तलब छ ।