काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको ज्यानसम्बन्धी कसुरको जाहेरीमा घटनास्थल सबुत प्रमाण संकलन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरीलाई निर्देशन गएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला प्रहरी परिसरलाई घटनास्थलबाट सबुत–प्रमाण संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
ओली र लेखकको रिहाइका लागि दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २३ गते थुनाका लागि शर्त तोकेर हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ज्यानसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ अनुसन्धानका सिलसिलामा उनीहरुलाई चैत १३ गते पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ओली र लेखकलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान कारबाही जारी छ । सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाहीका लागि घटनास्थल सबुद प्रमाण जुटाउन प्रहरीलाई बुँदागत निर्देशन दिएको हो ।
अनुसन्धानका लागि जेनजी आन्दोलनकाक्रममा भदौ २३ गतेको घटनामा घाइते व्यक्तिहरुलाई बुझ्ने, त्यसदिन संसद् भवन आसपास, नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलगायतका सीसीटीभी फुटेज संकलन गर्ने, मृतकको शव परीक्षण मुचुल्काको प्रतिवेदन, घटना थाहा पाएका प्रत्यक्षदर्शीको कागजात गर्ने, मृतकका आफन्त तथा घाइतेसँग घटनाको विषयमा बुझ्ने, प्रमाण बुझ्नेक्रममा नयाँ तथ्य आएमा त्यसलाई समेत अनुसन्धानमा समेट्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको हो ।
प्रहरीले अहिलेसम्म जाँचबुझ प्रतिवेदन र पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीसमेतको जाहेरीले भदौ २३ को घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले उनीहरुलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरेको थियो ।
‘‘सबै सबुद प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान फाइल ‘कम्प्लिट’ गर्ने भनेर केही दिन अघि बुँदागत रुपमा प्रहरीलाई निर्देशन गएको छ,’’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, ‘‘त्यसपछि मात्र अभियोजनको कारबाही अघि बढाउने भनिएको छ । थुनाको २५ दिने म्याद भनेको हिरासतमा राख्ने प्रयोजनका लागि हो । सर्वोच्चको आदेशबाट छुटेपछि यो म्यादको ‘काउन्ट’ नै हुँदैन । त्यही भएर हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान अघि बढाउने भनिएको थियो ।’’
सबुद प्रमाणका आधारमा जाँचबुझ प्रतिवेदन, जाहेरी एवम् पीडितको दाबीलाई सत्य सावित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । सबुदका रुपमा संकलित भौतिक वस्तु, प्रत्यक्षदर्शी एवम् साक्षीको बकपत्र, कागजात जस्ता प्रमाणले मुद्दाको तथ्य पत्ता लगाइ न्याय निरूपण गर्न मद्दत गर्दछ ।
निर्देशन अनुरुप दसीका रुपमा घटनास्थलबाट कपडा, रगत, तस्बिर, औंठा छाप पनि जुटाउन सकिने छ ।
‘‘यी दसी प्रमाण बटुलेपछि घटना देख्ने वा सुन्ने व्यक्तिको साक्षी बकपत्र गराएपछि मात्र अनुसन्धान पूरा हुन्छ,’’ स्रोतले भन्यो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशयुक्त आदेशका कारण ओली र लेखक गत चैत २६ गते हाजिर जमानीमा हिरासतमुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ओली र लेखकविरुद्ध पछिल्लोपटक पाँच दिनको थुना म्याद थपिएको थियो । दुवैजनाको प्रहरी बयानसमेत भइसकेको छ ।
जाँचबुझ प्रतिवेदनमा ओली र लेखकउपर मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस छ ।
ती दफाहरूमा क्रमशः लापरबाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१, १८२ र १८३ उल्लेख गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त दफामा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख सरकारी वकिल काफ्लेको सरुवा
ओली र लेखकको अनुसन्धान जारी रहेका बेला कार्यालय प्रमुख रहेका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेको सरुवा भएको छ । उनलाई अघिल्लो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको केन्द्रीय विभागमा सरुवा गरिएको हो ।
काफ्लेको सरुवापछि उक्त ठाउँमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सोमाकान्ता भण्डारीलाई प्रमुख बनाएर ल्याइएको छ ।
भण्डारी यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत थिए । स्रोतका अनुसार काफ्लेको माग बमोजिम नै सरुवा भएको हो । जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पक्राउपछि काफ्ले दबाबमा थिए ।
‘‘उहाँ आफैले मागेर विभागमा सरुवा भएको हो,’’ स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
नयाँ कार्यालय प्रमुखमा आएका भण्डारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन विभागको जिम्मेवारीमा थिए ।
