सिरहा । सोमबार सिरहा नगरपालिकाले ५० जना कर्मचारीलाई हटाएपछि विवाद चर्किएको छ ।

नगरपालिका, वडा कार्यालय, माडर खैरटोकामा रहेको हेल्प डेस्क तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सेवा सम्झौता रद्द गरेपछि विवाद चर्किएको हो । हटाइएका ती कर्मचारीहरुले नगर प्रमुख डा नवीन कुमार यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सूचना प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारीहरूले नगर प्रमुख डा यादवलाई बुझाएको प्रेस विज्ञप्ति भनिएकोमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि आर्थिक दुरुपयोग, नियमविपरीत नियुक्ति तथा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा उपभोक्ता समिति गठनमा किर्ते हस्ताक्षर गरिएको, कृषि सडकको नाममा मन्दिर निर्माण गरी रकम भुक्तानी गरिएको तथा ती कार्यमा सहयोग नगरेकै कारण आफ्नो करार सम्झौता रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूका अनुसार साविक देखि कार्यरत कर्मचारीको करार रद्द गर्दै नातागोताका व्यक्तिलाई हाजिरीका आधारमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको, नियमविपरीत नगर प्रहरी र नगर स्वयंसेवकमा भर्ना गरिएको छ । साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रविपरीत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वडा सचिवमा खटाइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

नवौँ नगरसभाको मिति २०८२/०४/२९ गतेको बैठकले २०८३ असार मसान्तसम्म करार सेवाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सोही निर्णयअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारीहरूले उक्त सूचना तत्काल संशोधन नगरेमा तथा सहज कार्य वातावरण नबनाइएमा पौष १३ गतेदेखि सिरहा नगरपालिका तथा मातहतका सबै कार्यालयहरूमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सिरहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. नवीन कुमार यादवले कर्मचारीहरूको आरोप अस्वीकार गर्दै करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार ‘जेनजी आन्दोलन’पछि मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्नुपरेको हो ।

डा. यादवले भने, “यो निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन । मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दै करार व्यवस्थापन र पुनरावलोकन गरिएको हो । यसलाई मनोमानी भन्न मिल्दैन ।”
उनका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार करार व्यवस्थापन, पदसंख्या तथा कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन आवश्यक भएकाले नगरपालिकाले उक्त निर्णय लिन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ ।