काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल तोकिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन १६८ वटा मतदानस्थल थप गरेको हो।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए। पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका तथा समायोजन गर्नुपर्ने ९३ वटा मतदानस्थल खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अपायक परेका, प्रयोगमा नरहेका मतदान केन्द्र हटाएर मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा नयाँ मतदानस्थल थप गरिएको हो। यसले आम मतदातालाई सहज र सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास आयोगको छ।
मतदानस्थल पुनरावलोकनका क्रममा स्थलको नाम र ठेगानामा देखिएका त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तथा साबिककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने कामसमेत गरिएको छ। यस विषयमा आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइसकेको थियो।
पुनरावलोकन अवधिमा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा समावेश हुन छुट भएमा दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ। एउटै वडाभित्र आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
नेपाल सरकारले २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यसअघि ऐनको अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो। अब प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते, बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
