संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयाले आफ्नो पोर्टलमा स्थानीय तहहरुले सभा गरेको भन्ने विषयलाई समेट्ने गरी सुविधा प्रदान गरेको छ । जस अनुसार देशभरका स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट ल्याएको हो/होईन भन्ने विषयलाई पेश गर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको छ । जसमध्ये चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ५७ वटा स्थानीय तहले अझैं प्रविष्ट गर्न सकेको छैन् । जसमा सप्तरीका ७, सिरहाका ७, महोत्तरीका २, सलार्हीका ७, रौतहटका ७, बाराका ७ र पर्साका ९ पालिकाले बजेट प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिरहा नगरपालिका सहित मधेश प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझैं आफ्ना सभा सम्पन्न गरेको छैन् । सभा गर्न नसक्दा त्यसले बजेट ल्याउने कार्यलाई नै अवरोध पुगेको छ । पालिकाहरुले समयमै बजेट ल्याउनु पर्छ । कानूनतः असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउने र त्यसलाई असार महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कानून व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन नसक्दा संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा प्राप्तीमा असर पुग्छ । यस पटक पनि सिरहा जिल्लाका धेरै जसो पालिकाको बजेट कटौती गरेको छ । जसका कारणले ती स्थानीय तहको विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रलाई असर पुर्याउने निश्चित छ । यसैले कानूनले तय गरेको आधारलाई स्थानीय तहहरुले पालना गरी सुशासन कायम गर्न अघि वढ्नुपर्छ ।

आन्तरीक कलहका कारणले सिरहा जिल्लादेखि मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा सभा हुन नसेको वर्तमान अवस्थालाई अन्त गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले समयमै बजेट ल्याउनु पर्छ । पालिकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष ल्याएर बजेट खर्चको सुनिश्चितता तय गर्नुपर्छ । यसले पालिकामा सुशासन कायम राख्न मद्दत मिल्छ । अर्कोतर्फ समयमै बजेट आएपछि त्यसले विकासको कामलाई दू्रत गतिमा अघि वढाउन सक्छ । असारे विकासको नाउँमा भईरहेको कमसल कामलाई रोक्न पनि समयमै बजेट ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने गर्नुपर्छ । समयमै बजेट आउने र त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदा पालिका भित्रका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्छ । यस कारणले सिरहा जिल्लासँगै मधेश प्रदेशका ५७ वटा स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयको पोर्टलमा यथास्रिघ बजेट प्रविष्ट गरी सुशासनमैत्री काम गर्नुपर्छ । यसले पालिकाको जवाफदेहीतालाई पनि देखाउने गरेको छ । सिरहा नगरपालिकाले आफ्नो नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट प्रविष्टको वातावरण बनाउन अघि वढ्नु पर्छ । यसका निम्ति नगरकार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रले सहकार्य गरी अघि वढ्दै बजेट ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा लैजाने गरी वढ्नु जरुरी छ ।