मकवानपुर । पछिल्लो समय हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयमा पुनः चर्चा सुरु भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको घरटहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेसँगै सडक विस्तारको चर्चाले स्थान पाएको हो ।
असार १० गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । योसँगै लामो समयदेखि रोकिएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारको विषय चर्चामा आएको हो ।
संघीय सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पथलैया–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ पुस १९ को उत्प्रेरण आदेशमार्फत् उक्त खण्डको सडक सीमा सडक केन्द्रबाट २५÷२५ जग कायम भएको उल्लेख भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले असार १० मा पुनः सडक क्षेत्रका अतिक्रमित घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ २५÷२५ गजभित्र रहेका घर टहरा हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । ‘सडक क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी÷अस्थायी घर टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अघि विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म पनि अतिक्रमित संरचना हटाइएको नपाइएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र उक्त सडकखण्डमा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचनाहरु सडक सीमाबाट हटाउन सम्बन्धित स्थानीय तह सरोकारवाला निकाय तथा सम्पूर्णलाई सहयोगको लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
३५ दिनभित्र सडक सीमा अभिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन हेटौंडाले हटाउने र सो बापत् लाग्ने शुल्क सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुल गरिने समेत जनाइएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक क्षेत्रको संरचना हटाउन सूचना जारी गरे पनि सो विषयमा तयारी भने गर्न सकेको छैन । कार्यालयले उक्त सडक क्षेत्र अन्तर्गत कति घरटहरा अवस्थित छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै राख्न सकेको छैन भने ३५ दिने सूचना पश्चातको तयारीका विषयमा पनि कनै योजना बनाएको देखिँदैन ।
राजमार्ग अन्तर्गत रहेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य बजारका घरहरु भत्काउने विषयमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) मार्फत् क्षतिको विवरण संकलन प्रक्रिया थाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । सो कार्य बीचैमा अलपत्र अवस्थामा छाडेर एडीबीका तथ्याङ्क संकलक फर्किसकेका छन् ।
कार्यालयको आग्रहमा विगत २ महिनादेखि एडीबीको टिमले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउँदाको क्षतिको विवरण संकलन सुरु गरे पनि हाल सो काम रोकिएको र संकलकहरु पनि फिर्ता भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले जानकारी दिए ।
सो तथ्याङ्कको आधारमा सडक विस्तारका लागि डीपीआर निर्माण गर्ने तयारी थियो । साउन १६ सम्म सूचनालाई बेवास्ता गरी घर टहरा नहटाए कानुनी तबरबाट अघि बढ्ने र सो विषयको योजना केही दिनमै तयार गर्ने यादवले जनाए ।
हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा–११ थानाभर्याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिव ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।
‘राज्यले नै नागरिकलाई आतङ्कित बनायो’
सडक क्षेत्रमा घर तथा जग्गा परेकाहरुले सडक विस्तारको विषयमा पटकपटक सूचना जारी गरेर राज्यले नागरिकहरुलाई आतङकित बनाएको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा सडक विस्तारको विषयमा आयोजित छलफलमा सहभागीहरुले राज्यले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुलाई आतङ्कित पार्ने काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
सडक सीमा २५ मिटर कायम हुनु अघिदेखि नै हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरुलाई सुकुमबासी बनाउने काममा राज्य अग्रसर भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
व्यवसायी एवम् सडक सीमा क्षेत्रमा संरचना परेका उत्तम शर्मा ढकालले कार्यालयले नियम विपरीत अधिकार दुरुपयोग गरेर संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको बताए । उनले राजमार्गको सीमा २५ मिटर भएपनि कार्यालयले सूचनामा २५ गज कायम गरी सूचना जारी गरेको बताए ।
सडक सीमा अन्तर्गतको ७ फिट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने कार्यालयले अघि नबढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । उनले २०३१ सालमा राप्ती पुलबाट पश्चिम र रातोमाटेबाट दक्षिण तर्फका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिएर सडक सीमा खाली गरी मालपोत तथा नापीमा लगत कट्टा गरिएकाले सो क्षेत्रमा समस्या नरहेको बताए । तर, हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बने सो कार्यले निरन्तरता नपाएकाले नागरिकहरुलाई क्षतिपूर्ति नै वितरण नगरिएका कारण लगत कट्टासमेत नभएको उनको भनाइ छ । सोही कारण हालसम्म हेटौंडा बजार क्षेत्रको घरजग्गाको कर तथा रजिष्ट्रेशन पास हुने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै हेटौंडा–९ का सुरेन्द्र भट्टराईले कार्यालयले अधिकार क्षेत्र विपरीत सडक क्षेत्रको २५ गज क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको बताए । उनले सार्वजनिक सडक ऐन विपरीत सर्वोच्चको आदेशका आंशिक विषयहरुलाई समेटेर सूचना जारी गरेको बताए ।
हेटौंडा–१ का सुवर्णलाल श्रेष्ठले सडक विस्तारका नाममा राज्यले नागरिकहरुलाई दुःख दिने काम गरेको बताए । सडक सीमा विस्तार गर्दै राज्यले नागरिकहरुको घरजग्गा अतिक्रमण गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।
मुआब्जा नदिए उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिकार गर्ने
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ भने सडक विस्तार पूर्व हेटौंडा बजार क्षेत्रका नागरिकहरुलाई मुआब्जा नदिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने भएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालले राज्यले पीडितलाई मुआब्जा र कुनै क्षतिपूर्ति नदिई घर भत्काउन नहुने बताए । सडक क्षेत्रको जग्गाको लालपूर्जा अmझैसम्म पनि नागरिकहरुसँगै रहेको भन्दै राज्यले जबरजस्ती गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
अदालतको मानहानी हुने गरी फैसलाको २७ वटा बुँदा नै नहेरी सडक सीमा खाली गर्न भन्दै जारी भएको ३५ दिने सूचना गलत भएको उनले बताए ।
बाइपास सहित सडक क्षेत्र १६÷१६ मिटर कायम गर्न एमालेको माग
नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठले राज्यको कमजोरीका कारण विगतदेखि नै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए ।
सडक विस्तारमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र अघि बढ्नु पर्ने अन्यथा सो कार्यले पूर्णता नपाउने उनको भनाइ छ । रातोमाटेदेखि दक्षिण र राप्तीपुलाट पश्चिम तर्फको क्षेत्रमा सडक सीमा निर्धारण गरी लगत कट्टा गरिएका कारण सडक विस्तार कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । आफू पनि सडक विस्तारको पक्षमा रहेको तर राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।
हेटौंडामा बढ्दो जनसंख्याको चापलाई ध्यानमा राखेर सडक विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता भए पनि उचित विकल्पसहित कार्य अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले उचित विकल्पसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।
उक्त विकल्पको रुपमा राजमार्गको सीमा क्षेत्र १६-१६ मिटर कायम गरी बाइपास सडक निर्माण गरेर अघि बढ्नु उत्तम हुने उनको भनाइ छ । बाईपास निर्माण गरेर हेटौंडालाई सडकको बीचबाट दायाँबायाँ १६–१६ मिटर सडक फराकिलो बनाउँदा सबै समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
बजार क्षेत्रको बाटो ४ लेनको निर्माण गर्ने र राप्ती पुलबाट दक्षिणतर्फ रातोमाटेसम्म बाइपास सडक निर्माण गर्दा क्षतिसमेत कम हुने उनी बताउँछन् ।
सडक विस्तार रोक्न सकिँदैन : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भीमसेन महतले सडक विस्तार कार्य रोक्न नसकिने बताए । सडक विस्तार कार्य प्रभावित पार्नकै लागि विगतदेखि नै बाइपास र राजमार्गको सडक १६÷१६ मिटर कायम गर्ने विषय उठ्ने गरेको उनले बताए ।
सडक विस्तारमा कोही पनि बाधक बन्न नहुने भन्दै उनले अध्ययन र तथ्याङ्क संकलन गरेर मुआब्जा दिएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राज्यसँग पनि नरहेकाले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष सर्केस घलानले सबैले सहजीकरण गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा पहल गर्नुपर्ने बताए । सडक विस्तारसँगै क्षतिपूर्ति वितरणका लागि अध्ययन कार्यलाई अघि बढाउनु उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।
निरीह नागरिकको व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाले गर्छ : मेयर लामा
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा सुकुमबासी हुने तथा निरीह नागरिकको व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाले गर्ने बताएकी छन् । उनले विकासमा कसैले पनि बाधा पुर्याउन नहुने भन्दै सडक विस्तारको क्रममा क्षति भएका निरीह नागरिकको उचित संरक्षण गर्न उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सडक विस्तारको क्रममा पेटीमा रोपिएका अशोकका रुख व्यवस्थापनको विषयमा चिन्ता लिने उपमहानगरले आफ्ना नागरिकको पीडा हेरेर बस्दैन । समस्यामा परेका नागरिकको लागि उपमहानगरपालिका छ ।’
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा दबाब रहेको भन्दै मेयर लामाले हेटौंडा बजार क्षेत्रका व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । राजमार्गलाई बाइपास गर्न पटक पटक गरेको प्रयास असफल भएको भन्दै उनले सडक विस्तारमा कुनै विकल्पको नाममा समस्या खडा गर्न नहुने प्रस्ट पारिन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर राजेश बानियाँले विकासमा बाधा नपुर्याइ उचित निकास निकाल्नु पर्ने बताए । उनले दिगो बजार व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिकाले नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर सडक विस्तारमा समन्वय गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
सडक विस्तारका क्रममा आफू पनि पीडित हुने भन्दै उनले बजारलाई व्यवस्थित गर्न अघि बढेको उनले बताए । उपमेयर बानियाँले सडक विस्तारको विषयलाई गिजोलेर अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताए ।
सडक विस्तारको विगत
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । ५२ वर्ष अघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर फराकिलो बनाउने काम गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
सोही अनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा उक्त ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
त्यस बीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन ।
सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो ।
तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारण रोकिएको थियो ।
केसीको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमा अनुसार भित्र सारे । तर मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र रहेका घर अझै पनि उस्तै छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।
