राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा औपचारिक छलफल भयो । तर, राष्ट्रपतिको सन्देश माथि कुनै सुनुवाइ भएन, दुवै सदनले संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर पठाए । आगामी एक हप्ताभित्रमा त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
