काठमाडौं । प्रदेशसभा सांसदहरुले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।

उनीहरुले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सांसदहरुले सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए।

उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराहरूको बारेमा पार्टीका सांसदहरुले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरित ह्वीप लाग्ने जस्ता नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे। नीति निर्माण गर्ने र वकालत गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पहल हुन नसकेको र त्यसकै कारण पनि कतिपय दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको सांसहरूको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए। सरकारमा रहँदा र जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएपछिका आफ्ना काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा भएकोले आफ्नो भुमिकालाई गौण नगरी प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए।

‘प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले व्यवहारमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म दिगो विकास जस्तै अन्य लक्ष्यहरु पनि पूरा हुन सक्दैनन्। हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी निभाउने भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्तिको दायित्व साझा दायित्व हो। हामी सबैले आफ्नो भुमिकालाई गौण नगरी अघि बढ्नुपर्छ। हामीले प्राथमिकता छुट्याउन सकेनौँ।’

स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो 

कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर महशुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताए।

आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला उसले गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। सांसद तिवारीले संसदमा रहँदा बनाएका कानूनहरु सबैभन्दा पहिला संसद र सरकारबाट नै लागू गर्नुपर्ने बताए।

‘हामी प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्र रहँदैनौँ। पार्टीको ह्वीप भित्र नै रहने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पक्ष र विपक्षमा अलि धेरै गफ गर्छौं। हामी जबसम्म संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर महशुस गर्दैनौँ, तबसम्म यी समस्याहरु खुलेर बोल्न पनि सकिँदैन र निकास पनि निकाल्न सक्दैनौँ’ उनले भने।

महिलाको उपस्थिति हुनैपर्ने संविधानको व्यवस्था भएपनि मधेस प्रदेश सरकारले आजसम्म मन्त्रीपरिषद्मा महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै प्रदेशलाई नमूना प्रदेशको संज्ञा दिए। सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सिद्धान्त नचाहिने तर बोल्ने र लेख्ने बेलामा मात्रै सिद्धान्तलाई अघि सार्ने कुराको समाधान नखोजेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने जिकिर गरे।

‘मेरो पार्टीको मन्त्री छ भने मैले बिरोध गर्ने बित्तिकै स्पष्टीकरण सोधिन्छ। स्वतन्त्र भएर हामी त्यो गल्ती हो भनेपनि भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। गलत कुरालाई चाहेर पनि व्यक्त गर्न नपाइने हो भने हामीले चाहेको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौँ। संसदमा बोलेको कुराबाट हामीलाई फिर्ता बोलाउन सकिन्छ भने कसरी बोल्ने? साँच्चै नै लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने नीति नियम नै सच्याउनु पर्छ’ उनले भने।

संविधानकै कारण विवाद 

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताए। संविधानमा दुई अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र जसले विवादका तानिरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन र संविधानको व्याख्या हुँदा पनि एक किसिमको ठोस व्याख्या हुन जरुरी रहेको बताए।

उनले संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दाबी गरे।

दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे। संसद सहयोग परियोजना युएनडिपीको सहयोगमा मधेस प्रदेशको प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले विकासका लागि छुट्टै बजेट कहाँ र कति भन्ने हिसाबबाट मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसमेत रहेका यादवले ६० लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने बताए।

‘संविधानमा राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकार मातहत हुन्छ भनिएको छ। फेरि कुनै अर्को प्रदेशसँग जोडिए राष्ट्रिय वनमा जान्छ भनिएको छ। यस्तो भाषाको खेलहरु गरिएको छ। जसकारण हामी विवादमा धेरै आइरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो संविधान स्पष्ट हुनुपर्छ। व्याख्या हुँदा एक किसिमको ठोस व्याख्याको रुपमा अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।’

भ्रष्टाचार समाप्त नभइ समृद्धितिर जान नसक्ने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार र व्यापारी सबैको सम्पती छानबिन हुनुपर्ने माग राखे।

‘६० लाखमा टिकट किनबेच हुन्छ अनि तपाई सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ? करोडौं रुपैयाँ मन्त्री बन्नको लागि खर्च हुन्छ, यसको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार समाप्त नभइ हामी समृद्धितिर जान सक्दैनौँ’  उनले भने, ‘वास्तवमै सुशासन कायम गर्ने हो भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मीको, कर्मचारीहरुको, नागरिक समाज, पत्रकार, व्यापारी सबैको सम्पती छानबिन हुनुपर्छ।’

भ्रष्टाचारका लागि राजनीति !

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताए।

उनले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनैपनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गरे।

वृद्ध नेताहरूबाट अब आफ्नो लागि मात्रै वृत्ति विकास हुने तर दिगो विकासका लक्ष्य पूरा नहुने बताए। सरकार नै ठिक ढंगले नचलेपछि सुशासन कायम हुन नसक्ने दाबी गरे।

‘त्यही व्यक्तिलाई बढी भन्दा बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। दिमागले काम गर्दैन। त्यस्तो व्यक्तिहरुले सधैँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री बने भने आफ्नो विकासमा कमी हुँदैन तर दिगो विकासमा सधैँ कमी हुन्छ’ उनले भने, ‘जुनियरले सिनियर मन्त्रालय पाएको भनेको हातको सफाइले पाएको छ । घरको मुखिया, सरकार नै ठिक छैन भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ?’

कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरुले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताए। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल नगरी कुनैपनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

नागरिकहरुले पनि भ्रष्टाचार र असामाजिक व्यवहार स्वीकार्न नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पारी तोकिएको समयसीमा भित्र नै दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाकी उपसभामुख उपमाकुमारी देवीले प्रदेश सांसदहरुले सुशासन अनुगमनमा आफ्नो भुमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।