काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निगलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निगमको निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट आतिस कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोकने विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि साउन २५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले हालै निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय