काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोका र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशस भाका सभामुखसिवरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ । रिटमा अन्तरिम आदेश माग भए बमोजिम आदेश दिने/नदिने भन्ने विषयमा निर्णयका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आयोग र सभामुखका निर्णय झिकाउन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा निर्वाचन आयोगले दल लगायतका विषयमा भदौ ९ गते भएको निर्णय, सभामुखबाट एमाले सांसदहरूलाई एमालेले गरेको कारबाहीबारे ‘केही भनिरहनुपरेन’ भन्ने भदौ १३ गतेको निर्णय र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र सचविालयले गरेको पत्राचारको बसक्कल कपी माग गरिएको छ ।
“अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निम्न कार्यहरू सम्पन्न गरी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि नियमानुसार पेश गर्ने,” संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
संयुक्त इजलासले निम्न निर्णय झिकाएको छ :
१. ०७८–wo–०२७१ को रिट निवेदनमा उल्लिखित दल त्याग सम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८/५/०९ मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल फायल निर्वाचन आयोगबाट झिकाउनू,
२. प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा मिति २०७८/५/१३ मा भएको निर्णय सम्बन्धी सक्कल फायल संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउनू,
३. लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको निर्णय र लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालयबाट मिति २०७८/५/४ मा भएको पत्राचार सम्बन्धी सक्कल फायल लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालयबाट झिकाउनू,
४. रिट नम्बर ०७८–wo–०२७३ को मिसिलसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँगै पेशी तोकी साथै राख्नू ।
