काठमाडौं । बहाल कर छल्न खोज्ने घरबेटीलाई कस्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि नै न्यूनतम ‘घर बहाल कर’ तोक्ने तयारी गरेको थियो । तर, एमालेबाट मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले मतदाता बिच्किएर भोट घट्ने डरले न्यूनतम  बहाल कर तोक्ने निर्णय गर्न सकेनन् ।

महानगरको राजश्व महाशाखाले विस्तृत अध्ययन गरेर बहाल करसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र न्यूनतम बहाल कर तोक्नका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएर राजश्व परामर्श समितिले पारित समेत गरेको थियो । कार्यापालिका हुँदै नगरसभाबाट पास भएपछि न्यूनतम बहाल कर लागू हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले पास नै गरेनन् ।

‘न्यूनतम बहाल करको ड्राफ्ट दुई वर्षअघि नै तयार छ, तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन’ महानगरका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘कानुन बनाउने प्रतिनिधिले पास नगरी कार्यान्वयनमा आउने कुरो भएन ।’ त्यसो त कोभिड महामारीले पनि न्यूनतम बहाल कर तोक्न अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा एक वर्षमा पाँच अर्ब घर बहाल कर उठाउने उद्देश्यसहित न्यूनतम घर बहाल कर लागू गर्न खोजिएको थियो ।

अहिले स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएर आएका छन् । उनले महानगरभित्र बनेका अवैध संरचना, होर्डिङ बोर्ड हटाउनेदेखि फुटपाथ क्लियर गर्ने र ठूला भवनमा बनाइएका बेसमेन्टमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ आक्रमक ढंगले काम गरिरहेका छन् ।

बालेन्द्रलाई छैन भोट घट्ने डर

बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको हुनाले काठमाडौंका मतदाता बिच्किने र भोट घट्ने डर नरहेको हुँदा दुई वर्षअघि तयार पारिएको ‘न्यूनतम घर बहाल कर’ लागू गर्ने धेरैको अपेक्षा छ । काठमाडौं उपत्यकामा घरबहाल मुख्य व्यवसाय भइसक्दा पनि घरधनीहरुले विभिन्न ढंगले बहाल कर छली गर्दै आइरहेका छन् ।

बहाल कर छल्न खोज्ने घरधनीहरुलाई कस्नका लागि न्यूनतम बहाल कर तोक्न लागिएको हो । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि भर्खर निर्वाचित भएको हुनाले न्यूनतम बहाल करको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने समय नै भएन’ राजश्व विभाग प्रमुख अधिकारीले भने, ‘यो कानुन कार्यापालिका हुँदै नगरसभाबाट पास भएर १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो, तर भर्खर निर्वाचित प्रतिनिधिलाई समय नै पुगेन ।’

आगामी आर्थिक वर्षदेखि न्यूनतम बहाल कर लागू हुने अपेक्षा छ । अघिल्ला प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्नै खोजेनन्, अहिलेका प्रतिनिधिलाई समय नपुगेर भ्याएनन् । आगामी आवसम्म विस्तृत छलफल गरेर नगरसभाबाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने देखिन्छ । मेयर बालेन्द्र शाहमा काम गर्ने हुटहुटी भएको हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वनयमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनजस्तै

प्रदेश सरकारले जग्गा किनबेच गर्दा रजिष्ट्रेसन परित हुने लिखतमा थैली रकम कायम गर्न जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकेको हुन्छ । जग्गा किनेबच हुँदा त्यही न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राजश्व पनि उठाउने गरिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले पनि सम्पत्ती कर उठाउन बाटो र ठाउँ अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । हामीले जग्गा किनबेच गर्दा होस् वा आफ्नो सम्पत्तिको होस्, सरकारी मूल्यांकन अनुसार मालपोत र स्थानीय तहमा राजश्व तिर्दै आइरहेका छौं ।

कसरी तोकिन्छ न्यूनतम बहाल ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले बाटो र ठाउँ हेरिकन न्यूनतम बहाल कर तोक्न लागेको हो । अहिले काठमाडौंका घर–जग्गा धनीहरुका लागि घर बहाल ठूलो व्यवसाय नै बनेको छ । ‘सम्पत्ती कर लगाउँदा जसरी जग्गाको बाटो अनुसार न्यूनतम रेट तोकिएको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर बहाल कर तोक्न लागेका हौं’ डा. अधिकारीले भने ।

ठाउँ हेरिकन प्रतिस्क्वायर फिटको १५ रुपैयाँदेखि ४५ रुपैयाँसम्म बहाल कर तोक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठाउँ, सडकको चौडाई र तला अनुसार रेट फरक–फरक हुनेछ । ‘चल्तीको ठाउँमा बढी भाडा उठ्ने गर्छ, तल्लो तलामा भन्दा माथिल्ला तलाको भाडा कम उठ्ने गर्छ’ उनले भने, ‘हामीले ब्यापक अध्ययन गरेर वैज्ञानिक रुपमै बहाल कर तोक्न लागेका हौं ।’

घरधनीले स्वघोषणा गरेअनुसार बहाल कर उठाउँदा निकै कम राजश्व उठ्ने गरेको राजश्व विभाग प्रमुख अधिकारी बनाउँछन् । त्यसमाथि काठमाडौंका आधाभन्दा बढी घरधनी अझै पनि बहाल करको दायरामा आएका छैनन् ।

वार्षिक पाँच अर्ब उठाउने तयारी

उनका अनुसार, आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरले एक अर्ब ७० करोड बहाल कर उठाएको थियो । त्यसपछि कोभिड महामारी सुरु हुनाले अपेक्षित बहाल कर उठ्न सकेन ।

न्यूनतम बहाल कर तोकेपछि ५ अर्ब बहाल कर उठाउने लक्ष्य महानगरले लिएको छ ।  महानगरको टोली दुई वर्षअघि महाबौद्धमा अध्ययन–अनुगमनमा जाँदा भित्रपट्टीको सानो पसलले मासिक एक लाख २० हजार भाडा तिर्छौं भन्दा टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो । ‘त्यति सानो ठाउँको भाडा तिर्नकै लागि दैनिक ४ हजार कमाउनुपर्ने रहेछ’ उनले भने, ‘तर, भाडा सम्झौतामा १५ हजार मात्र उल्लेख रहेछ, घरधनीले १५ हजारको मात्र बहाल कर तिर्ने रहेछन् ।’

सबैले कम भाडा देखाएर कर छल्न खोजेपछि महानगरले मध्यमार्गी बाटो समात्न खोजेको उनको तर्क छ । महाबौद्धको त्यो पसल मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँमा बहालमा लगाएर आम्दानी गरेवापत घरधनीबाट त्यति नै आम्दानीको कर उठाउन सम्भव नहोला । किनभने, सबैले घर भाडा लिने र देखाउने एग्रीमेन्ट फरक–फरक हुन्छ । तर, ठाउँ र बाटो हेरिकन बहाल कर तोकेपछि राजश्व बढी उठ्ने उनको विश्वास छ ।

बहाल कर कमाइ भएपछि तिर्ने हो । जति कमाइ हुन्छ त्यति नै बहाल कर तिर्ने हो । घर बहालमा नगए कर पनि तिर्नु पर्दैन । त्यसैले घरजग्गा बहालमा लगाएर कमाई गरेपछि कर पनि तिर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । न्यूनतम बहाल कर लागू गरेपछि धेरै करको दायरामा आउने र कर छली गर्न नपाउने बिश्वास महानगरको छ ।