देशमा संविधानले जटिल मोड लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पछिल्लोपल्ट बजेट होलिडे पनि देखिएकै हो । भोलिदेखि खर्च गर्ने कानुन छैन भन्दै आजै १५ अर्ब एकैदिन खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइलागेको छ । संविधानतः बनेका अंगबीच हुन नसकेको तालमेल र समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो । कोमामा गएको संसद् दुईपटक फिर्ता हुँदा पनि राम्ररी चल्न नसक्नु, सधैं नाराबाजीमा रहिरहनु संवैधानिक जटिलता मात्रै होइन राजनीतिक खेलाडीहरूको अपरिपक्वता हो ।

विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास हुन्छ । राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैं तर हामीकहाँ खोपमा राजनीति हुन्छ । शिक्षामा राजनीति हुन्छ, स्वास्थ्यमा सधैं भएको हो, आवासमा पनि राजनीति, कृषिमा राजनीति, रोजगारीमा राजनीति, प्रशासनमा राजनीति, संस्थानमा राजनीति, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा राजनीति, विदेश सम्बन्धमा राजनीति सबैतिर राजनीति छ ।

६० वर्षअघिदेखि देशमा पुनर्वास र सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति छ, भोट बैंक छ, गरिब, असहाय, जग्गा जमिन नभएकाहरूको तीनपुस्ते तथ्यांक संकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण भनिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पर्छन्, तिनलाई जग्गाभन्दा सिप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने हो । मानौं स्वदेश, विदेश सबैमा राजनीति, साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनीतिक व्यवसाय फुकेको छ ।

नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ । निजामती सेवा विधेयक संसद्मा निदाएको छ । साँच्चै शेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ ।

भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ । अमेरिकामा पनि हायर एन्ड फायर प्रणाली छ र पनि संरचना पूरै ध्वस्त हुनेगरी फेरबदल हुँदैन तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ, सरकारले पूर्णता नपाउँदै दुई महिना अवधिमा सरकारले धेरैपटक सचिव एवं अन्य कर्मचारीहरूको सरुवा गरिसकेको छ । अहिले संस्थागत सुधार गर्ने क्रममा कोही राम्रा मान्छे आउलान् तर अधिकांश आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन्, योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्न सक्दैनन् ।

संयुक्त सरकारले प्रशासनमा नयाँ तलबमान पास गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको मासिक तलवमा २ हजार वृद्धि भएको छ जबकि महँगीको तुलनामा तलबमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो तर यो नीतिले काम गरेको छैन । तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजारभाउले दिन दिनै आकाश छोएकै छ । सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन । बरु अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजार भाउ टिकिसक्नु छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै यही देखाएको र हालैको आर्थिक श्वेतपत्रले त्यही स्पष्ट पारेको छ ।

राजनीति हावी भएकैले गर्दा देशमा उद्योग धन्दा चौपट भए, कौडीको मोलमा कलकारखाना बेचिए, निजीकरणको नाममा लापर्बाही हुँदा सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त भए । सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानमध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन् अहिले महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महँगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधिकरण, महँगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम घाटामा देखिएका छन् ।

राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैं तर हामीकहाँ खोपमा राजनीति हुन्छ र शिक्षामा पनि राजनीति हुन्छ

उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै संयुक्त सरकारले अनेकौं बुँदासहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिनु, सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनिनुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिँदैन जसले गर्दा यहाँ पनि राजनीति छ भन्न गाह्रो परेन ।

सार्वजनिक ओहदामा पदपूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनुपर्ने हो । चुनाव मात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केबल नेता हुनु हो र देशको भविष्यसम्मको दिगो आँकलन गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो भन्ने यथार्थलाई हाम्रा नेताजीहरूले बिर्सेका छन् । यसका लागि त मलेसिया, सिंगापुर, चीनका विगतका नेताहरूलाई हेर्नुपर्ने हो । टाढा नै किन जाने, नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए ।

सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने फर्कँदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन् । सवारी सुविधा नलिने, आवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन् पनि तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्न नछोडेका कैयन उदाहरण छन् यहाँ ।

देश गरिब भए बाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्थाहरू खडा गर्ने, दलीय भागबन्डामा पूर्ति गदै जाने, ढुकुटी रित्याउने हाम्रो चलन नयाँ होइन र त देशले तीन÷चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर बेहोर्नुपरेको छ भने महामारीजस्ता विषयमा आपूmले खरिद गर्न नसकेर अरूले दिएको उपकरण, खोपमा भर पर्नुपरेको छ । दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले नै अहिले एमसीसी रडाको मच्चिएको छ ।

लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ । मन्त्रालय हाँक्ने सचिव मन्त्री र संघ÷संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्तैनन् । संघ/संगठनको कोपभाजनमा परी ६ महिनामा तीनपल्ट सरुवा गरिने चलन यहीँ छ । गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखहरू निरीह छन् । कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्तिहरू मञ्चमा बसेर भाषण गर्छन् । विशिष्ट श्रेणीका ओहदावालहरू तलको स्रोता दीर्घामा बस्छन् ।

न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोस्टकर्बले काम गरेको छ न त मास्लोको हाइरार्किकल सिस्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ जसरी खेतीपाती मनसुनले ! जनता कँगाल हुने, नेता आलिसान बँगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएका पनि दर्जनौं सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाउनुपर्ने कहीँ नभएको सिस्टम छ यहाँ ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालय जाँदा आउँदा साइकल चढे पनि हुने, दुईपल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने यहाँ नेताजीहरूले ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने, जीवनभरि सुविधा लिनुपर्ने मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनुपर्ने विगतदेखिको सावाँ ब्याजसमेतको पूर्ति गर्नुपर्ने कस्तो टीठलाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ हामीकहाँ !

देश बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ । एकलेअर्कोलाई औंला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन

संघीयतामा हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हर विषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने यस्तै चलन छ यहाँ ! वर्षौंसम्म एउटाले पेट भर्ने अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ । करोडांै लागतको ट्रली बस, साझा बस, रोप वे, रेलवेको घाँटी निमोठियो, पानीजहाजको सपना देखाइयो, करोडौंको महँगो गाडी त्यसैका लागि किनियो ।

पहाडतिर डोजरे असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो । बस्ती उजाड भयो, किसानहरू भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, खेत बारी बेचेर युवाहरू परदेश भासिए, करोडौं खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेभैंm छोपेर राखियो । पूर्वपश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगन्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो, राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटो हराउने तर अन्य देशमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिस्टम यहाँ अनुसरण गरिएन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यहीँ भयो ।

यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ । भाषणबाजीमा भीड हुन्छ, आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ ? देशवासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्, विकासको सपना के भयो ? जनता करको र महामारीको डरको भुँमरीमा कति छन् सोचिँदैन । शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्राविधि परिवर्तन भएका हुन त ?

हालको राजनीति भनौं गठबन्धन एकता पनि सुविधाकै लागि भएको एकता होला । स्वार्थकै एकता होला, स्वार्थपूर्ति वा तलमाथि हुनासाथ फेरि दुई तिहाइको हालत नहोला भन्न सकिन्न, अतीतको अनुभव यही हो । ४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएभैंm, प्रशासन यन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन, दलको टिको नलाई केही नहुने परिवेश छ । बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ । आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ, एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन । यो रडाको जनताले कहिलसम्म हेरिरहनु पर्ने हो ? के संविधान पूरै अफाप भएकै हो त ?

अच्युतप्रसाद पौडेल, राजधानीबाट