वर्तमान विश्वमा नै भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगे बेलाहाम्रो देश पनि १२४ औं स्थानमा गनिन्छ ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनललले विश्वका प्रतिशत मुलुकमा गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको तथ्याङ्क देखाउछ । एकमात्र डेनमार्क भ्रष्टाचारमुक्त् देश गनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि.स. २०७३ मा सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा नीति निर्माता र राजनैतिक दलहरुमा सबै भन्दा भ्रष्टाचार भएको देखाइएको छ । नेपाल जस्तो गरीव देशमा भ्रष्टाचारलेजनता ठहरै भइहालेछ । हाम्रो समाजमा अर्काको देखासिकी अनुरुप खर्च गर्ने, भोज भतेर, जुवा तास लागु पर्दाथ सेवन,वेश्याबृति जस्ता क्रियाकलापहरुमा यसै समाजका केही व्यक्तिहरुले प्रशस्त धन खर्चने क्रम बढी हुने परिवारिक मोह बढी हुने परिवारिक मोह बढी हुने भएकोले भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुग्दैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरुले आरोपपपत्र लिएर विशेष अदालत पु¥याउछन् तर अदालतलाई प्रमााण चाहियो सबुद प्रमाण न पुगेर भ्रष्टाचारी कै जीत हुन्छ ।

यसरी भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाउदै गएको छ । चारै तिर भ्रष्टाचार संग सम्बन्धित गुनासोहरु सुनिन्छ मात्रै । नेपालको संम्बिधानमा सर्बसाधारण नागरिकले कुनैपनि सार्वजानिक निकायहरुमा काममा ढीलासुस्ति भएको महसुस गरेमा सूचनाको हक मार्फत भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने अवस्था रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही जिल्लामा नागरिक निगरानी संस्थाको गठन गरिसकेको छ । यिनले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवधानात्मक उपायहरु अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कार्यहरु गर्दै आएको भए नियन्त्रणमा सहयोग हुन्छ । तर सो सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । कानूनमा मुलुकी आचार संहीता आयो १० वर्षे कपाली तमसुक गराउने बिधीमा परिवर्तन भयो तर, अहिले पनि समाजमा गरिबसँग सवाँको तेबर रकमको लेखत गराएर गरिबलाई गम्भिर प्रकृतिका सिकार बनाइरहेका छन् । जो एउटा अर्ध विकसित देशहरुको लागि प्रमुख चुनौति नै रहेको छ ।

र, भ्रष्टाचार सामाजिक मान्यता नै पाएको छ । जिम्मेवारी पाउनेहरु जिम्मेवारीलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पारर्दशिताको रुपमा आफूले पाएको जिम्मेवारी प्रति सचेत भएर सक्षम नेतृत्वको निर्माण हुनुपर्दछ । किनभने नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्न व्यक्ति नै अनैतिक र राजनैतिक रुपमा पुर्वाग्रही भएमा उचित न्याय हुन सक्दैन । जनतालाई सम्बन्धित निकाय, स्थान, समय र माध्यमलाई मात्र छनौट गर्न सके मात्र भ्रष्टाचारका कार्यहरु केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र कानून अनुसार नै समाधान तर्फ सरोकारवाला निकायहरु लागिपर्नु पर्छ अनि मात्र सामाािजक भ्र्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ ।