धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित हुन अब दुई दिन मात्र बाँकी छ । तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच बजेटलाई लिएर देखिएको विवाद अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई दिन काठमाडौंमा विभिन्न शीर्ष नेतासँग संवादमा दौडधुप गरेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कुनै ठोस सहमतिविना बुधबार बिहान धनगढी फर्किएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच सकारात्मक संवाद भइरहेको र बुधबारसम्म कुनै न कुनै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । निरन्तर छलफल, फोन संवाद र राजनीतिक परामर्श भए पनि दुवै दलबीच सहमति भने जुट्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहितका नेताहरूलाई प्रदेशको बजेट विवादबारे जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस नेतृत्वले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्यो । तर एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । एमालेका एक सांसदका अनुसार ओलीले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सत्ता सहकार्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए । कांग्रेस भने यी दुवै विषय स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएन ।
यही कारण बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री शाह कुनै औपचारिक सहमतिविना धनगढी फर्किएका हुन् । यद्यपि उनले आजै पनि बजेट विवादमा कुनै न कुनै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भने अझै जारी रहेको बताइएको छ ।
असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेको आरोप छ– बजेट एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको, पार्टीका सुझाव समेटिएको छैन र योजनाको वितरण असन्तुलित छ । त्यसैले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने उसको मुख्य अडान छ ।
एमालेका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयसहित ६ वटा मन्त्रालयको बजेट १ रुपैयाँमा सीमित गर्न खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रस्ताव फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
एमाले सरकारमै रहेर सरकारले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिएको अवस्था छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि एमालेकै जिम्मामा छ । त्यही मन्त्रालयको बजेटमाथि एमालेकै सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
सरकारमै बसेर बजेट फेल गर्ने प्रयास गरेको भन्दै एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज कांग्रेसका सांसद र मन्त्रीहरूले उठाइरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रले पनि असार ३२ गतेसम्म एमालेको निर्णय कुर्न र त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिन मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । समयमै बजेट पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माणका योजना, सेवा प्रवाह र सरकारी खर्च सञ्चालनमै असर पर्नेछ ।
प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १८ सांसद छन् । एक सांसद विदेशमा रहेका कारण कांग्रेस एक्लैले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा छैन । एमालेका ११ सांसदको समर्थनबिना बजेट पारित गराउन कठिन देखिएको छ ।
कांग्रेसले अन्य दलको समर्थन खोज्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेको भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमालेले अस्वीकार गरेको बजेट आफूहरूले समर्थन गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने संकेत दिएका छन् । एमाले भने बजेट पुनर्लेखनबाहेक अर्को विकल्प स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेको संसदीय दलका नेता रावलको दाबी छ ।
यसबीच केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेका नेताबीच संवाद जारी रहेको दाबी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री धनगढी फर्किए पनि अन्तिम समयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास रोकिएको छैन ।
