सिरहा । नेपाल सरकारबाट वितरण हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकिँदा सञ्चार क्षेत्र पुनः गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको हुलाक सेवा विभाग मातहत रहेको हुलाक निर्देशनालय धनुषाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिकमा विज्ञापन वापतको भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट अभाव भएको जनाउँदै हालका लागि बिल जारी नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

विज्ञापन बोर्ड, काठमाडौंको पत्र तथा विभिन्न मितिका निर्देशनका आधारमा जारी उक्त सूचनाले देशभरका पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनमै निर्भर धेरै स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई दैनिक सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको सञ्चारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

हुलाक निर्देशनालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सबै पत्रपत्रिकालाई तत्कालका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबनाउन र नयाँ विज्ञापन सामग्री समेत प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त निर्णयबारे सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।

यता सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने राज्यको नीतिअनुसार प्रकाशन गरिएका विज्ञापनको भुक्तानी रोक्नु प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार नियमित आम्दानीको मुख्य स्रोतकै रूपमा रहेको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिनु साना तथा स्थानीय मिडियालाई बन्द हुने अवस्थातर्फ धकेल्ने जोखिमपूर्ण संकेत हो ।

सञ्चार उद्यमीहरूले सरकारले समयमै बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र भुक्तानी रोक्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।