तुलसीपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनका लागि छलफल गर्न १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
सरकारले गएको चैत्र १४ गते शासकीय सुधारका लागि ल्याएको एक सय बुँदेदे कार्यसूचि अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनले पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एकसय कार्यसूचि मध्य ९२ नम्बर बुँदामा नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउने कार्य तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैलाई आधारमा मानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले परिपत्र गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा लिइन्छ । प्रशासनले सवा १० बजे स्वास्थ्य कार्यालयको सभाहलमा बोलाएको छ ।
