सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै विवादको टुंगो नलागेसम्म प्रभावित कर्मचारीहरूले सेवा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश उज्जवल शुक्लको इजलासले उपेन्द्र कुमार साहले निवेदक दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै म्याद थप भई कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सिरहा नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
सिरहा नगरपालिकाले गत पौष ७ गते मेडिकल अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म विभिन्न पदमा कार्यरत ५० जना अस्थायी तथा करार कर्मचारीको करार सम्झौता १ पौषदेखि लागू हुने गरी रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको जनाउँदै नगर प्रमुख डा. नवीनकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार सोनुको हस्ताक्षरसहित सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयबाट वडा कार्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएपछि उनीहरूले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा अदालतले करार सेवाको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म कायम रहेको उल्लेख गर्दै सो अवधिभन्दा अगावै करार रद्द गर्नु उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ससीकुमार लाल कर्ण तथा अधिवक्ताद्वय श्याम नारायण साह र बलराम प्रसाद सिंहले बहस गरेका थिए । आदेशमा स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ५(४) तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त दरबन्दी विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम जारी आदेशले करार रद्दसम्बन्धी सूचनालाई यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्न आगामी पौष २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन अदालतले पेशी तोकेको छ ।
अदालतको आदेशपछि सिरहा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय हालका लागि कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । अब दुवै पक्षको लिखित जवाफ, प्रमाण र बहसपछि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउनेछ ।
