
काठमाडौँ। सरकारको एउटा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अहोरात्र खटिएका बेला तालुक निकायले कुन हदसम्मका हर्कत गरेर तड्पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण अहिले ऊर्जामा देखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का आएको दिनदेखि आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका विरुद्धमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर उनले कुलमानमाथि जति प्रहार गर्दै छन्, ती प्रत्येक कदम प्रत्युत्पादक बन्दै छन्।

खड्काका कदमले न अदालतबाट वैधता प्राप्त गरेका छन्, न त अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगले नै उनको पूर्वाग्रहको अस्त्र बन्न मानेको छ । आमजनमत त झन् दिन प्रतिदिन उनले गुमाउँदै गइरहेका छन् । डेडिकेटेट फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगहरूको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समितिको वैधतालाई लिएर अहिले त कुलमानले नै प्रश्न उठाएका छन् । र मन्त्रीलाई चुनौती दिँदै उनले विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमै फरक मत दर्ज गराएका छन् । फरक मत राखेवापत कुलमानलाई कारबाही गर्न खोज्दा त्यसको प्रहार उल्टै मन्त्रीको टाउकोमा बजारिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत सोमबार सोधेका ९ बुँदे सवालमा कुलमानले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा उनले प्रत्येक बुँदामा मन्त्री खड्काको पूर्वाग्रहपूर्ण, अवैध र अनैतिक हर्कतको जोडदार प्रतिवाद गरेका छन् ।
पुस २२ गते मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कुलमानलाई किन नहटाउने भन्नेसहित ९ बुँदामा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण पनि नबुझाई लापरवाही गरेको, गत असोज २२ गते नै मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदलगायत विभिन्न १५ बुँदामा माग गरिएको विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको आरोप पनि मन्त्रालयको पत्रमा लगाइएको थियो। सरकारी निकायको कार्यकारी भएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिका बैठकमा फरक मत राखेको, असहयोगी भूमिका खेलेको र विवाद गरेको भनेर समेत मन्त्रालयले उनीमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
जवाफमा कुलमानले विधि, पद्धति र सुशासनको पक्षमा अनि संस्थाको हितमा मत राख्नु आफ्नो कानुनी अधिकार र पदीय कर्तव्य भनी प्रस्ट्याएका छन् । उनले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पुस ४ को बैठकमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका थिए । उनको फरक मतलाई प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत समर्थन गरेका थिए । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनवापतको बिजुली नतिर्ने उद्योगहरूको बिल छानबिन गर्न बनाएको समितिलाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन प्रस्ताव राखेका थिए ।
मन्त्रालयले गठन गरेको उक्त प्राविधिक जाँच समिति अवैध रहेको कुलमानको अडानले सबैतिरबाट मान्यता पाउँदै गएको छ । मन्त्रीले आफ्ना निहित स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति सामेल गरेर बनाएको समिति त्यसै पंगु बन्न पुगेको छ । एक त मन्त्री खड्काले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठनमै फसिसकेका छन् । कुलमानविरुद्ध प्रवृत्त भावना लिएर पूर्वाग्रहपूर्ण छानबिन गर्न खोजिएपछि ती पूर्वन्यायाधीश पछि हटेका थिए । अहिले त्यो समितिले कामै गर्न नसकेर फितलो बन्न पुगेको छ ।
मन्त्री खड्काले जुनजुन उद्योगलाई विद्युत बक्यौता छुट दिन खोजेका थिए, ती सबै प्रकरणमा अदालतले कुलमानलाई सही ठहराएको छ । यसले दीपक खड्काको नैतिक धरातल दिन प्रतिदिन भासिँदै गएको छ र कुलमानको मनोबल अझै उच्च बन्दै छ ।
कुलमानले जवाफमा लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी बिल/बिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क/धरौटी राखी अधिकारप्राप्त निकायमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ समिति गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।’
महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न अदालतका फैसला/आदेश अनि मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेर डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न भनेको प्रसंगसमेत मन्त्रीलाई स्मरण गराएका छन् । यसबारे सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको र उक्त रिट विचाराधीन रहेको तथ्य पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सञ्चालक समितिका निर्णय प्रक्रियामा फरक मत राख्न पाउने अधिकार कानुनमै सुरक्षित रहेकोले फरक मत राखेकै भरमा कारबाही गर्न नपाइने तर्क पनि कुलमानले गरेका छन् ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ’ भन्ने व्यवस्था उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबीच फरकफरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ।’
कुलमानको यस जवाफले अब मन्त्री खड्कामाथि नै छानबिन र कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।