काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पालैपालो धोका खाएका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता सहकार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख दुई दल सँगै सत्तामा जाने मान्यताविपरीत अघि बढेका उनीहरूले आफूहरू मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको मुद्दा मुख्य रूपमा अघि सारेका छन्।
असार १७ गते मध्य रातमा दुई दलबीच संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रियसभामा सीमित गर्ने, प्रदेशबाट पूरै हटाउने, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रशित पुर्याउनेलगायतका सहमति भएको चर्चा छ। तर अहिलेसम्म सहमतिका आधिकारिक बुँदा भने सार्वजनिक भएको छैन। आधिकारिक सहमतिपत्र नबाहिरिँदा कांग्रेस–एमालेमाथि विभिन्न आशंका तथा आरोप थोपरिएका छन्।
२८ असारमा संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेले संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, पश्चिमा देशहरूको नक्कल गरेर दुई दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरण जानका लागि साना दलहरूलाई सिध्याउन खोजेको अर्को गम्भीर आरोप पनि थोपरे।
‘साना दलहरू आज तपाईँहरू (कांग्रेस–एमाले)सँग किन उभिनुभयो थाहा छैन तर भोलि थाहा पाउनुहुनेछ’, उनले भनेका थिए, ‘साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिएको छ। केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गरेको कुरा खुला छ‚ लुकाउन पर्दैन।’
जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलहरूको नामै किटेर प्रचण्डले साना दललाई गर्भमै सिध्याउन खोजिएको जिकिर गरेका छन्। ‘जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई गर्भमै सिध्याउने कसरत त भइरहेको छैन ?’, उनले भने, ‘पार्टी हुनका लागि पाँचबाट बढाएर १० प्रतिशत चाहिने। १० प्रतिशत मन्जुर होला तपाईँहरूलाई ? तपाईंहरूलाई मैले लोकतन्त्रको सुन्दर फूल भन्ने गरेको छु। अब अस्थिरताको कारक बन्ने कि लोकतन्त्रको फूल ।’
संसद्मा आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरू छन्। उनीहरू (राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक) सबैले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई साथ दिएका छन्।
जसपा र लोसपा गठबन्धन सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् तर राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत भने सरकार बाहिरै छन्। कांग्रेस एमालेकै समर्थनमा मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पनि सरकारमा छैन।
ओली सरकारमा किन गएनन् साना दल ?
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘राष्ट्रिय सहमति सरकार’ नाम दिने प्रयास गरिरहेको छ। एकअर्कालाई देशका प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दाबी गर्दै आएका उनीहरू नै सँगै सत्तामा ‘जम्प’ गरेपछि आफूसँग मिलेर अघि बढ्न चाहने अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा निम्तो दिएका थिए।
माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा भए पनि जसपा र लोसपाबाहेकका अन्य साना दलहरू पनि सरकारमा छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चार दललाई समेटेर सोमबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइसकेका छन्।
प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने अन्य दलहरू पनि ओली सरकारमा नदेखिएपछि ‘कांग्रेस–एमालेले साना दललाई गर्भमै सिध्याउन खोजेको’ भन्ने प्रचण्डको आरोपले काम गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
जसपा नेपाललका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारमा जाने आफूहरूले नै अरुचि देखाएको जिकिर गरे। सरकारमा नगए पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुका मुख्य दुई कारण रहेको नेता सुमनले उल्लेख गरे।
‘समर्थन गर्दैमा सरकारमा पनि जानैपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले यसपटक सरकारमा कुनै रुचि नै देखाएनौँ’, उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्नुको चाहिँ खासगरी दुई कारण छ। एउटा दिगो सरकार जस्तो देखियो। यसअघिको सरकार आज छ भोलि छैन जस्तो थियो। अर्को अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न चाहेको छ। खास के कुरामा संशोधन गर्न चाहेको त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर नआए पनि यसले कम्तिमा बाटो खोल्दै छ।’
सरकारमा जान चाहे पनि जनमतलाई भने कांग्रेस एमालेले मधेश सरकारको नेतृत्वमै चित्त बुझाउ भनेका हुन्। जनमत उपाध्यक्ष एवं सांसद अब्दुल खाणका अनुसार केही महिनापछि संघ सरकारमा समेट्ने आश्वासन छ।
‘के कारणले गइएन भन्दा पनि लगिएको भन्ने कुरा छ’, उनले भने, ‘मधेश सरकारको नेतृत्व तपाईँहरूलाई दिइयो भनेर अहिले टार्नुभएको छ। केही दिन कुर्नुस्, मधेश सरकार चलाउनुस्, पछि सामेल गराउँला भन्नुभएको छ।’
जनमतले स्थिरता हुने अपेक्षाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उपाध्यक्ष खाणले स्पष्ट पारे।
नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारमा जान चाहेको थियो। एक मन्त्रालयको आश्वासन पाए पनि अन्तिममा कुरा नमिल्दा सरकारमा नगएको अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन्।
‘हामी अहिले सत्तापक्षमै बसेका छौँ तर सरकारमा सामेल हुने कुरा नमिलेर हो’, उनले भनिन्, ‘एउटा मन्त्रालय दिने भनिएको थियो तर अन्तिममा मिलेन।’ नाउपाले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्ने विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने जिम्मा संरक्षक रेशम चौधरीलाई दिएको थियो।
१० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको विपक्षमा साना दल
‘कांग्रेस–एमालेले साना दललाई गर्भमै सिध्याउन खोजेको’ भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबीपछि साना दलहरू सशंकित देखिन्छन्। यद्यपि कांग्रेस एमालेबीचको सहमति नबाहिरिएसम्म यसबारे टिप्पणी गर्ने पक्षमा उनीहरू छैनन्।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन कांग्रेस एमालेबीचको सहमति आधिकारिक रूपमा नबाहिरिएसम्म यसबारे केही टिप्पणी नगर्ने बताउँछन्। तर बाहिर आएजस्तै साँच्चिकै समानुपातिक प्रतिधित्व हटाउने सहमति भएको भए त्यसका विपक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारे।
‘कांग्रेस–एमालेबीच भएको लिखित सहमति बाहिर आएको छैन। त्यसमा के छ भनेर थाहा भएको छैन। त्यो आधिकारिक थाहा नभई टिप्पणी गर्नु व्यर्थ हो’, उनले भने, ‘तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्ने जुन भनिएको छ, यसको चाहिँ हामी विपक्षमा हौं। यो संविधानको मूल मर्म हो। यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न खोज्यो भने हिजो पनि आन्दोलन गरेर ज्यान फाल्न उद्यत थियौं। भोलि पनि तयार हुनेछौं।’
उनले राष्ट्रिय दलका बन्न १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने जस्ता विषय पनि अस्वीकार्य रहेको बताए।
जनमत उपाध्यक्ष अब्दुल खाण पनि कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो गतिविधिले कतै न कतै साना दलमाथि चुनौती थपिने आशंका व्यक्त गर्छन्।
‘अहिले दुई धारको राजनीतिमा देशलाई अगाडि बढाउने जुन भनिएको छ, यसले पक्कै पनि उदाइरहेका साना दलहरूको भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको संकेत गरेको छ। त्यो कुरा पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। यो साना दलहरूका लागि चुनौती हो नै’, उनले भने, ‘तर यसमा पहिला त सहमति कहाँ के विषयमा भएको छ‚ त्यो बाहिर आएपछि मात्र पार्टीले धारणा बनाउँछ।’
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ साना दल सिध्याउन कांग्रेस–एमाले लागिपरेको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी अस्वीकार गर्छिन्। यद्यपि त्यही उद्देश्यका साथ थ्रेसहोल्डको सीमा १० प्रतिशत पुर्याउने कुरा भने आफूहरूका लागि अमान्य भएको उनले स्पष्ट पारिन्।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनुभवी र धेरै कुरा बुझेको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको बुझाइअनुसार त्यो होला पनि। तर अहिले साना दल सिध्याउने जुन आशंका उहाँले गर्नुभयो, यसमा चाहिँ म सहमत छैन’, उनले भनिन्, ‘तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पुर्याइयो भने त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिको विमति रहन्छ।’
