बजेट अवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
‘यो बजेटको वैधानिकता नै छैन’ प्रतिक्रिया दिदैं मन्त्री यादवले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर छ र अध्यादेशबाट आएको छ ।’
मन्त्री यादवले चुनावी बजेट ल्याएको भएपनि चुनावको निर्क्योल नरहेको बताए । ‘यो चुनावी बजेट हो, तर चुनावको क्लियर नै छैन’ उनी भन्छन्, ‘चुनावको क्लियर सरकारले गर्छ कि सर्वोच्चले गर्छ ?’
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा गएको बताउँदै मन्त्री यादवले चुनाव हुने कि नहुने फैसला अदालतले गर्ने बताए । ‘त्यसैले अदालतले फैसला नसुनाएसम्म ल्याएको बजेट अवैधानिक हो,’ उनले भने ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विवाद आए न्यायपालिकाले निरुपण गर्ने गरेको बताउँदै उनले न्यायपालिकाले क्लियर नगरेसम्म यो बजेटको कुनै महत्व नहुने बताए ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
